खरानीको थुप्रोमा परिणत भएको गाजा (फोटो फिचर)

इजरायली सेना र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासबीचको भिडन्त केही मत्थर भएको छ । १२ घण्टे युद्धविराम अवधी सकिएपनि इजरायलले त्यसलाई विस्तार गरेर २४ घण्टा थप गरेको छ । तर पश्चिमी किनारा नियन्त्रणमा राखेको हमासले भने इजरायली सेना नफर्के सम्म युद्धविराम स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको छ । २० दिन सम्मको इजरायली सेनाको आक्रमणमा १ हजार ५० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् भने इजरायल तर्फ ४२ सैनिक र ३ सर्वसाधारण मारिएका छन् ।


इजरायली सेनाको आक्रमणबाट गाजाका कतिपय बस्तीहरु खरानीमा परिणत भएका छन् । शुक्रबारको पछिल्लो आक्रमणमा वेष्ट ब्याङ्कको नाब्लुस र हेब्रोनमा ८ प्यालेस्टाइनी मारिएको त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले जनाएका छन् ।

इजरायलले युद्धविरामको अवधी विस्तार भएको घोषणा गरेपनि हमासले भने इजरायलतर्फ ५ वटा रकेट आक्रमण गरेको बताएको छ । यो आक्रमणले २० दिन लामो आक्रमण रोकेर शान्ति प्रक्रिया थाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा असर पर्ने चिन्ता पनि ब्यक्त भैरहेका छन् ।
























गाजा भिडन्त रोक्नका लागि प्रयासरत अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले यसै विषयमा शनिबार युरोपेलीसंघका विदेशमन्त्रीहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
source:-nepaliheadlines.com/2014-07-27-05-28-13.html#sthash.3EVaU2bg.dpuf

सामाजिक निरंकुशताको भुमरीमा नन्दप्रसाद–गंगामाया "द्वन्दकालको एक कहालीलाग्दो घटना "

        कनकमणि दीक्षित 

              आज नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीको आमरण अनशनको २७० दिन भएको छ। नसाबाट कहिले जाने कहिले नजाने गरी ‘इन्ट्राभिनस्’ स्लाइन लगाएका कारण उहाँहरू जीवित रहनुभएको छ। शरीरका ‘अर्गन’ हरू आजसम्म ठीकै देखिएका छन् तर जीउ भने हाड–छाला मात्रको अवस्थामा पुगेको छ। गंगामायाको अनुरहारमै निरन्तर पीडा झल्कन्छ भने अघिल्ला दिनमा बोल्न र तर्क गर्न नथाक्ने नन्दप्रसाद आगन्तुकलाई टोलाएर मात्र हेर्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया बेगर।

तर आजभोलि आगन्तुक पनि त्यत्तिको छैनन्। मुख्यतः ‘संक्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी राज्यको कर्तुत तथा दम्पतीको अनशन नत्याग्ने निरन्तर अडानको अगाडि भूमिकाहीन बन्न पुगेका कारण अधिकारकर्मीदेखि अन्य हितैषी तथा सरकारी कर्मचारीको वीर अस्पतालको ‘पुरानो आईसीयू’ को शैय्या नं १७ र १८ मा भेट्न आउनेको संख्या झण्डै शून्यमा झरेको छ।

आज आएर अधिकारी दम्पतीको स्याहार, रेखदेख तथा चासोमात्र त्यहाँ खटिएका प्रहरी जवान तथा आइसियूका नर्स र डाक्टरको हातमा पुगेको छ। दम्पतीको प्रसंगसँग परिचित वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाले अवकाश पाइसकेका छन् भने संवेदनशील रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा पनि एक–दुई दिनमा अवकाश लिंदैछन्।

स्वास्थ्य सन्दर्भ
चिकित्सक तथा नर्स टोलीको प्रयासले यतिका दिन सुतेरै बस्दा पनि ‘प्रेसर सोर’ ले दम्पतीलाई दुःख दिएको छैन। तर मुखबाट खाना नछिरेको २७० दिन भइसक्दा जीउमात्र छालाले मोडेको हाडमा परिणत छ। घाँटीको नसाबाट ‘टोटल प्रोटिन न्यूट्रिसन’ दिन सम्भव थियो तर गंगामायाको त्यो प्रसारण गर्ने ‘सेन्टर लाइन’ नली पनि टालिएको छ। नन्दप्रसादको उक्त नली खुला छ तर लिन मानेका छैनन्, नर्सका अनुसार। केही हप्तालाई ‘टिपिएन’ को थैली पनि आउन छाडेको थियो, आपूर्ति गर्ने ‘हनुमान फर्मा’ लाई सरकारले शुरूदेखिको खर्च नदिलाएकाले, तर मिडिया रिपोर्टिङको कारणले हुनुपर्दछ अहिले थैली उपलब्ध छ। नन्दप्रसाद र गंगामायाको अवस्था हेर्दा कुनै पनि बेला शरीरको कुनै अंगको ‘अर्गन फेल्योर’ हुन सक्दछ, चिकित्सक भछन्। यत्तिको लामो समय, दुई–दुई जना आमरण अनशनकर्ता आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिनुले उहाँहरूको अठोट, आत्मबल तथा मुलुक–समाजको अवस्था दर्शाउँछ।

दम्पतीको अडान
हरेक सरोकारवाला तथा भेट्न जानेलाई यही लाग्दछ कि दम्पतीले यस्तो कठोर अवस्थामा आफ्नो अनशन किन जारी राखेको? खिलराज रेग्मी सरकारको बेला मन्त्रीहरूको विशेष संवेदनशीलता थियो, र यसअघि विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताले भेट्न गएकै हुन् एक–एक गरी, र दम्पतीलाई आफ्नो छोराको हत्याको सन्दर्भमा न्याय दिलाउने कबुलसहित फर्कन्थे। तर ती नेताकै अगुवाइको वर्तमान सरकार दम्पतीसित बिल्कुलै टाढा रहेकोले बदलिएको राजनीतिक माहोल दर्शाउँछ। लोकतान्त्रिक नेताले मंसिरको निर्वाचनपछि दम्पतीको अवहेलना गरेका छन्। उनीहरूको अभियान र अनशनलाई झन्झटको रूपमा लिएका छन्।

मुद्दा उही, तर राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हरेक क्षेत्रबाट अधिकारी दम्पतीको अनशनबारे चासो र सरोकार घटेको छ, तैपनि उहाँहरू आफ्नो अनशन तोड्न मान्नुहुन्न। यसको कारण यति मात्र हुन सक्दछ— मनमस्तिष्कमा ९ वर्ष अगाडि यातना दिई–दिई माओवादीद्वारा चितवनमा मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको झल्झली सम्झना तथा उनका हत्याराहरूमाथि कारबाहीको चाहना। अरू कुनै कारण हुन सक्दैन यत्तिको पीडा उहाँहरूले सहनुको, न कसैको उक्साहट न न्यायभन्दा अरू कुनै ‘फल’ को प्राप्ति। अनशनको दिन बढ्दै जाँदा उहाँहरूलाई सरकारले केही गर्ला भन्ने विश्वास हरायो र नेपालमा न्याय सम्पादन कति खस्केको रहेछ भन्ने उहाँहरूको अड्कल सावित हुँदै गयो, यसले अनशनलाई निरन्तरता दिने अठोट बढाइदियो, घटाउनुभन्दा।

अधिकारकर्मीको भूमिका
मानवअधिकारकर्मीहरूको नजरमा अधिकारी दम्पतीले आफ्नो छोराको हत्यारालाई कठघरामा देख्ने चाहना राख्नु एकदमै उचित हो, यो त नागरिक दायित्व समेत हो। आफूलाई प्रत्यक्ष पीडा नपरेकाले ‘फर्गिभ एण्ड फर्गेट’ भन्दै सुझाव दिनु सजिलो होला, तर न्यायको खोजी पीडित परिवारको नितान्त निजी अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। नन्दप्रसाद र गंगामाया जस्ता धेरै पीडितजन सामाजिक अवहेलना खेप्दै न्यायको लडाइँमा लागिपरेका छन्।

अधिकारकर्मीले ‘डलरखेती’ गर्दै अधिकारी दम्पतीलाई अनशन बस्न उक्साएको भन्ने आरोप तेस्र्याइने गरिन्छ मुख्यतः माओवादी प्रोपोगाण्डा अन्तर्गत। र नेतागणदेखि अलिपरबाट यो प्रसंग नियालिरहेका व्यक्तित्वहरूको अधिकारकर्मीसँग आग्रह हुने गर्दछ, “लौ न अनशन छुटाउन लगाउनु पर्‍यो !” यसले अधिकारी दम्पतीको अडान र अभियानको अपर्याप्त बुझाइ झल्काउँछ र न्यायको खोजीमा लागेका उहाँहरूप्रति असंवेदनशीलता। अधिकारकर्मीहरूले बारम्बार दम्पतीलाई निजी र सार्वजनिक आह्वानद्वारा अनशन तोड्न गरेको पहलप्रति पनि यस्तो अभिव्यक्तिले अन्याय गर्दछ। मानौं, अधिकारकर्मीले वास्तवमा अधिकारी दम्पतीलाई उक्साएकै हो, र ती अधिकारकर्मीले भन्दाखेरी उहाँहरूले अनशन अन्त्य गरिहाल्नुुहुन्छ। अघिल्लो पटक २३ भदौ २०७० बिहान वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारकर्मीको पहलमा अधिकारी दम्पतीले ४७ दिनमा अनशन तोडेकै हुन्, तर उहाँहरूले कबुल गरिएका बुँदाहरूको सन्दर्भमा सरकारी निष्क्रियताको निन्दा गर्दै कसैसँग सम्पर्क नगरी ८ कात्तिक २०७० मा पुनः दोस्रो पटक अनशन थाल्नुभएको हो।

सरकारी दायित्व
सरकारी पहललाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गरी गंगामाया–नन्दप्रसादको सुरक्षासहित स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मा सरकारले लिएकै हो, लिनुपर्ने पनि थियो। माओवादी दबाबमा कतिपय कुरामा सुस्तता हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएकै हो। सरकारी अनुसन्धानले कृष्णप्रसादलाई चितवन, टाँडीको बकुलर चोकमा हत्या गर्नेमध्ये दुईको द्वन्द्वकालमा मरण भएको र एक उत्तरी आयरल्याण्डमा रहेको पत्ता लगायो। यस्तै सरकारले चितवन जिल्लामा कारबाही पनि अगाडि बढाएकै हो।

अधिकारी दम्पतीको फुजेल गाउँका सम्भवतः हत्यामा संलग्न मतियारलाई समाउन आग्रह थियो भने सरकारी ध्यान वास्तवमा गोली चलाउने माथि केन्द्रित थियो। ‘मतियार’ आरोपितहरूलाई समाती तारेखमा छुटाउने काम भयो जसले दम्पतीलाई रुष्ट तुल्यायो। अधिकारी दम्पतीलाई धेरैचोटि अधिकारकर्मीहरूले सम्झाउन खोजेकै हुन् कि गोली चलाउने पक्राउ परेपछि अरूहरूको पोल खुल्दछ। तर फुजेलमा बस्ने दम्पती भने आफ्ना गाउँका मतियारतर्फ मात्र लक्षित रहनुभयो, चितवनमा हत्या गर्ने ‘शार्पशूटर’ उहाँहरूको लागि अलिपरको कुरा जस्तो देखियो।

माओवादी प्रभाव
सम्पूर्ण द्वन्द्वकालका घटना छानबिन र कारबाहीको सन्दर्भमा सरकार, नागरिक समाज तथा बौद्धिक वर्गलाई माओवादी अडान र अभिव्यक्तिले असर पारेको देखिन्छ। माओवादी दल द्वन्द्वकालका कुनै पनि घटनालाई अनुसन्धान र कारबाहीमा नलग्ने पक्षमा छ।

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको क्रममा मारिएका घटनामा छुट दिने भनेको छ भने माओवादी ‘द्वन्द्वकाल’ का हरेक घटनाको मुद्दा फिर्ता वा निष्क्रिय गराउन चाहन्छ। एउटै पनि द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीमाथि अनुसन्धान र कारबाही भए आफ्नो पार्टी संरचना गल्र्याम्गुर्लुम् भत्कने डर माओवादी नेतृत्वलाई छ। एउटामाथि कारबाही भए उसले सबैको पोल खोलिदिनेछ भन्ने आशंका छ। यसै कारण माओवादीले हर तरिकाले कृष्णप्रसादको हत्याको छानबिन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध पु¥याउन चाहन्छ, अन्य अभियोगमा जस्तै— डेकेन्द्र थापा, गुरुप्रसाद लुईंटेल, अर्जुनबहादुर लामा, उज्जनकुमार श्रेष्ठ इत्यादिको हत्या सन्दर्भ।

माओवादी सरकार र सत्तामा रहँदासम्म एमाले र कांग्रेसले द्वन्द्वकालका पीडितलाई आफ्नो सहयात्री सम्झेका थिए होलान्। तर जब मंसीर २०७० को निर्वाचनद्वारा यी दुई दल सत्ता सम्हाल्न पुगे, अरू नै कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्‍यो, र पीडितजनलाई चटक्कै बिर्सिदिए। एक त संविधान बनाउने बेलामा माओवादीलाई बखेडा गर्न अवसर नदिनु उचित भन्दै माओवादी क्रियाकलापलाई तर्क र मानवीयताको सिद्धान्तद्वारा सामना गर्नुको साटो पीडितको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न एमाले र कांग्रेसको नेतृत्व राजी भए। जुन कारणले सत्य निरुपण आयोगको कानून पीडकमैत्री हुनगयो, त्यसैगरी पीडितको फौजदारी न्याय अन्तर्गत जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाहीको मागको पनि बेवास्ता भयो। यसै बेवास्ताको शिकार फुजेल गाउँका अधिकारी दम्पती पनि पर्न गए। एमाले र कांग्रेसले निर्वाचन जित्नुको एउटा मूल कारण थियो, पीडितहरूको साहसिक क्रियाशीलता जसले माओवादीको वास्तविक क्रूर अवसरवाद र हत्या–हिंसा मोह छरपस्ट पारिदियो, तर पहिलो घडीमै यी दुई विजेता दल पीडितलाई अवहेलना गर्न र छेउ पार्न अग्रसर भए।

नेपाल सेना यो सब सन्दर्भमा चुपचाप देखिए पनि उसको पर्दा पछाडिको अडानले पीडितको अभियानलाई असर पारेको छ। माओवादी ज्यादतीकर्तालाई कारबाही गर्ने भए आफ्नो माझका ज्यादतीकर्तालाई पनि अदालतीय कारबाही हुने हुँदा सेनाले कांग्रेस र एमाले माथि दबाब पारेको छ र यसको प्रत्यक्ष असर अधिकारी दम्पतीलाई परेको छ। माओवादी, सेना, कांग्रेस र एमालेले आफ्नो स्वार्थ हेरे, वीर अस्पतालको पुरानो आईसीयूका अनशनरत दुई ज्यानलाई मृत्युतर्फको यात्राबाट बचाउन आवश्यक ठानेनन्।

छोरा नूरप्रसाद र मातापिताको सत्याग्रह
स्वर्गीय कृष्णप्रसादका दाइ नूरप्रसाद पनि द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य हुन् मातापिता जस्तै। उनले पनि धेरै भोगे। यसअघि ४७ दिनको अनशन तोडाउन उनले पनि अन्ततोगत्वा सहयोग गरेकै हुन्। तर अधिकारकर्मीहरूले दोस्रो अनशनको दौरानमा जेठा छोरासँग घरी–घरी सहयोग माग्दा उनी “मेरा बुबाआमाले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै पन्छिए। अधिकारकर्मीको विचारमा एउटा छोराले बाबुआमाको सन्दर्भमा पु¥याउनुपर्ने संवेदनशीलता उनले देखाएनन्, जबकि अधिकारकर्मीको भन्दा उनको आह्वान माता र पिताले सुन्ने र अनशन तोड्ने सम्भावना अलिकति भए पनि थियो। तर उनले पहल गरेनन्। अधिकारकर्मीहरूसँगको विभिन्न छलफलमा उनी यत्तिको चर्को बोले कि ‘हामी शान्तिपूर्ण समस्या समाधानमा विश्वास गर्छौं’ भनी सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो।

नन्दप्रसाद तथा गंगामायाको अनशनलाई सत्याग्रह नै भन्नुपर्छ किनकि उहाँहरूले मात्र कानूनको बाटो रोजेको र अनुसन्धानको माग राखेको हो।

स्व. कृष्णप्रसादकी माता गंगामाया अनशनमा स्वेच्छाले बसेको हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ, र नन्दप्रसादलाई यो लेखक लगायतले पनि गंगामायाको अनशन तोडाउन आग्रह गरेका थियौं। नन्दप्रसादले हामीसामु त्यसो गर्न मान्नुभएन, ‘उनको आफ्नो विचार हो’ भन्दै। तर गत केही महीनाको दौरानमा दुईचोटि यो लेखक गंगामायासँग नजिक गई एक्लै कुरा गर्दा उनी राजीखुशी अनशनमा बसेको भान हुन्थ्यो, ‘अब त मरिने भो क्यार, न्याय पाइने भएन। .... न्याय पाएको हामीले शायद माथिबाट हेरौंला अब। .... हरेक चोटि कृष्णप्रसादको याद आउँछ र मुटुमा कीला रोपे जस्तो हुन्छ....’ — यस्तो थियो उहाँको अभिव्यक्ति।

यस लेखकको बुझाइमा नन्दप्रसाद तथा गंगामायाले अनशन आफ्नो ज्यान लिने गरी बस्नुको दुइटा कारण छः १) दिवंगत छोराको याद मानसपटलमा घरी–घरी आउने अथवा ल्याउन सक्ने मानसिक शक्ति। २) न्याय प्रक्रियामाथिको अडान र आस्था।

अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेको र त्यो कुरा दम्पतीलाई सुनाउँदै अनशन अन्त्य गर्न धेरै पटक आग्रह गरेकै हो, निजी भेटमा र सार्वजनिक आह्वान समेत गर्दै। तर उहाँहरूले स्वीकार्नुभएन। नन्दप्रसाद र गंगामायाले अनशन अन्त्य नगर्नाले धेरैलाई अप्ठेरो र असजिलो भएको त छ, तर दम्पतीको पीडा, एक्लोपन र मनको विह्वलतासामु ती अप्ठेराहरू केही पनि होइनन्।

एक जना होइन, दुई–दुई जनाको यस्तो अठोट र अडानको पनि शायद विश्वमा अन्यत्र धेरै उदाहरण पाइँदैन। यसरी सत्याग्रहमा बस्ने दम्पतीमाथि जसरी अनादर र गालीको वर्षा भएको छ, त्यस्ता विचार र बोलीलाई सहज आत्मसात् गर्न मिल्दैन। जबकि दम्पतीले ज्यान साँच्दै न्यायको लागि लडेको उचित हुने भनी धेरैचोटि उहाँहरूलाई सम्झाइएको छ। यो लेखकको मान्यता पनि उहाँहरू बाँचेर लड्नुपर्छ भन्ने हो, तर राज्य र न्यायप्रणालीमा अविश्वासको कारण म नतमस्तक हुन सक्छु, तर दम्पतीलाई गाली गर्न भने सक्दिनँ।

फुजेल सन्दर्भ
गोरखाको फुजेल गाउँका माओवादी समर्थकहरू अधिकारकर्मीसँग आक्रोशित भएको देखिन्छ, अधिकारी दम्पतीको मुद्दालाई लिएर अगाडि बढेको कारण। उनीहरूले अधिकारी दम्पतीको गाउँमा त्यतिको राम्रो सामाजिक छवि नभएको कुरा अगाडि सार्दछन्, जबकि आमा र बुबाको समस्या १६ वर्षे छोरालाई हत्या गर्न हुने हो होइन उनीहरू आफैंले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। फेरि वास्तविक हत्यारालाई नखोजी आफूलाई फन्दामा पारेको भन्ने आरोप पनि उनीहरू लगाउँछन्। त्यसो हो भने वास्तविक हत्यारा खोज्न आफू समर्थक रहेको माओवादी पार्टीको नेतृत्वलाई दबाब दिन उहाँहरूको कर्तव्य हुनुपर्ने हो।

सच्चा अधिकारकर्मीको माग यत्ति मात्र हो कि वास्तविक हत्यारा तथा हत्याका मतियारहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइयोस्। जघन्य अपराधलाई आममाफी दिनुहुन्न, र फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत दण्डित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो, आम नेपाली नागरिकको मान्यता पनि हो। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली मान्यता हो कि निर्दोष कोही माथि नाजायज कारबाही नहोस् र गलत या पूर्वाग्रही आरोप खप्नु परेकाहरूले सफाइ पाउन्। तर भान यस्तो हुन्छ कि अधिकारी दम्पतीको दुखद् निधन हुन गयो भने सबै मतियार र आरोपितलाई ‘हाइसञ्चो’ हुन्छ। सच्चा नागरिकले हत्याराको खोजीमा सघाउनुपर्ने हो। कसैको ज्यान हरण हुनुहुँदैन, र कृष्णप्रसादको भएको छ।

 

संक्रमणकालीन न्याय
द्वन्द्वपीडित समुदाय र अधिकारकर्मीहरूको विरोधका बाबजूद सत्य निरुपण आयोगको त्रुटिपूर्ण कानून बन्नाले नन्दप्रसाद र गंगामायाको सत्याग्रहलाई ओझेलमा पारिदिएको छ। यो ठूलो त्रासदी हो। ‘हामीले गर्न सक्ने जति गर्‍यौं अब सबै सत्य निरुपण आयोगको हातमा छ’ भन्दै सरकार र दलका नेतृत्व पन्छिन पाएका छन् जबकि जानाजान पीडकमैत्री कानून आफैंले बनाएका छन्। अन्य द्वन्द्वकालका मुद्दा जस्तै नन्दप्रसाद र गंगामायाको अभियान पनि छेउ लागेको छ र यो अझै कठोर छ किनकि विना आश उनीहरूले अनशनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। न त सही संक्रमणकालीन न्यायप्रणाली अगाडि बढ्ने देखिन्छ, न त उत्तरी आयरल्याण्डमा रहेका हत्यारा आरोपितलाई चितवन जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार नेपाल ल्याउन सक्रिय पहल गरेको देखिन्छ। अब त अधिकारकर्मीले अनशन तोड्नुस् भनेर तर्क गर्ने ठाउँ नै रहेन, यसैले टुलुटुलु उहाँहरूको अवस्था बिग्रेको देख्नुबाहेक अरू गर्न सक्ने केही छैन। आफ्नो ज्यान बचाउन राष्ट्रिय तवरका नेताहरू लस्करै विदेश गइरहेछन् भने द्वन्द्वपीडितका प्रतीक अधिकारी दम्पतीलाई वीर अस्पतालको शैय्यामा विलीन हुन दिइरहेछन्।

सामाजिक निरंकुशता
न्यायको लागि नन्दप्रसाद र गंगामाया अनशनमा बस्दा धेरैलाई असहज लागेको छ। आफ्नो निष्क्रियता या निष्प्रभाविकताको सन्दर्भमा चित्त बुझाउने धेरै बौद्धिक र विचार निर्माणकर्ताहरूले या त दम्पतीलाई नै गाली वर्षाउने गरेका छन् या त अधिकारकर्मीलाई ‘उक्साएको’ भनेर आरोप लगाउने गरेका छन्। जबकि सही बाटो भनेको ज्यादतीकर्तालाई कठघरामा ल्याउन न्यायको आवाजमा आफ्नो बोली मिसाउनु उचित हुनेथियो।

‘नन्दप्रसादले दुई अर्ब मागे’ भन्दै धेरैलाई पैसाको खेल त रहेछ नि भनेर आफूलाई पन्छिन सजिलो भएको छ। तर त्यो त राज्यसत्ताद्वारा नागरिक समाजप्रतिको आक्रोशको रूपमा लगाइएको आरोपको रूपमा लिनुपर्ने हो, छातीमाथि हात राखेर हेर्ने हो भने। तर नन्दप्रसादले दुई अर्ब मागे भनेर हामी एक–एक नागरिकलाई सजिलो बनाइदिएको छ, दम्पतीको अनशनबारे सैद्धान्तिक अडान नबनाउन र नलिनको लागि। ‘ए, यो त पैसाको खेल त रहेछ नि’, भन्दै हामी पन्छिन पायौं। आफ्नो नागरिक दायित्व पूरा नगर्ने, आफ्नो साहसको कमी लुकाउने र अर्कामाथि गाली थुपार्न रुचाउने बढ्दो प्रवृत्तिलाई ‘दुई अर्ब’ प्रसङ्गले सजिलो बनाइदियो— न्याय, अदालतीय कारबाही, माओवादी आचरण र आफ्नो अकर्मण्यताबारे केही भन्नै परेन। कमजोर बन्दै गएका दम्पतीलाई पैसाखोर भन्न पाइयो, जसरी मानवअधिकारको कुरा गर्नेलाई डलर खेताला भनी हियाउन पाइयो।

नागरिक समाजका ‘अगुवा’ भनिनेहरूले नन्दप्रसाद–गंगामायाको न्यायको मागबारे शब्दोच्चारण नगरेकोमा शायद इतिहासले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछ। शक्तिको भक्तिमै त सबथोक अडेको हुँदैन। यस्तै दम्पतीलाई ‘कसैले उक्साएको’ भनेर पन्छिन खोज्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता र अन्य विश्लेषकलाई पनि धिक्कार्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मानवीयता तथा तर्क–क्षमता बिर्सेकोमा।

यो पनि सम्भव छ कि नन्दप्रसाद र गंगामायाको दुखद् निधन हुन गए वर्तमान शिथिल र गैर जवाफदेही राजनीतिक वातावरणमा समाज हल्लिने अवस्था नआउला। तर नेपालको इतिहासले उहाँहरूको सत्याग्रहलाई उच्च सम्मान दिनेछ किनकि यो न्याय प्राप्तिद्वारा समाज रूपान्तरण गर्ने दर्शनमा आधारित छ, हत्याप्रति संवेदनशीलतामा आधारित छ, आफूलाई दुःखदिने तर अरूलाई नदुखाउने अहिंसामा आधारित छ।  

नन्दप्रसाद र गंगामायालाई वीर अस्पतालमा रहेको कुरा बिर्सिन सबैलाई सजिलो भएको छ। आखिर उनीहरूले आफैंलाई हानि गरेका छन्, कसै विरुद्ध हात उठाएका छैनन्, र न्यायप्रणाली अन्तर्गत नै जान कोशिश गरेका छन्। आफूले भनेजस्तो नहुँदा आफैं भष्म हुन तयार छन्।

हरेक तरिकाले हरेक कोणबाट हेर्दा नन्दप्रसाद र गंगामायाको सत्याग्रहको अवहेलना भएको छ, राज्यको बौद्धिक, सरकारी, दलीय तथा नागरिक समाज क्षेत्रबाट। उहाँहरूले प्राण त्याग्नुभयो भने तत्कालै धेरैलाई केही असर नपर्ला, तर इतिहासले हामी सबलाई धिक्कार्ने छ।

हा हा हा 'पिसाब फेर्नुस्, एक रुपैयाँ लैजानुस्'

दारेचोक, (चितवन)- तपाईंले पिसाब फेरेबापत कहिल्यै पैसा पाउनुभएको छ? बरु २ देखि ५ रुपैयाँसम्म तिर्नुभएको पो होला। तर, पृथ्वी राजमार्ग छेवैमा चितवन, दारेचोक–७ पुग्नुभयो भने तपाईंले पिसाब फेरिदिएबापत उल्टै एक रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। स्थानीय श्रीरेन्द्रप्रकाश पोखरेल आफ्नो चर्पीमा पिसाब फेरिदिनेलाई विगत ६ वर्षदेखि पैसा दिइरहेका छन्।
यसरी संकलित पिसाब मलका रूपमा बिक्री गरेर उनी पनि पैसा कमाउँछन्। नबिकेको पिसाब आफ्नै करेसाबारीको तरकारी खेतीमा प्रयोग गरेर पोटाँस, युरियाजस्ता मलमा खर्च हुने पैसा जोगाउँछन्।
पिसाब संकलनका लागि उनको घर, कार्यालयमा मात्रै होइन, अहिले गाउँभरि नै आधुनिक प्रविधिका चर्पी छन्। यस्तो प्रविधिलाई 'इकोसान' भनिन्छ। अनि यो प्रविधिका स्थानीय अगुवा उनै ५० वर्षीय पोखरेल हुन्। दारेचोक–५ को माझागाउँ माविका प्रधानाध्यापक उनले २०६४ सालमा नेपाल सरकारले प्रअहरूलाई दिएको सरसफाइसम्बन्धी तालिमबाट यो प्रविधि सिकेका थिए। 'तालिममा ४५ मिनेट सरसफाइ, खुला दिसामुक्तिका फाइदाबारे सिकाइएको थियो। त्यही बेला इन्जिनियर नवलकिशोर मिश्रले सिकाएको प्रविधि मैले प्रयोगमा उतारेको हुँ,' पोखरेलले भने।

दिसापिसाब जम्मा हुने गरी अन्य स्थानका भन्दा फरकखाले प्यान प्रयोग गरिएका छन्, त्यहाँका चर्पीमा। दिसापिसाब छुट्टाछुट्टै ठाउँमा जम्मा हुन्छ। 'तरकारी, फलफूलका लागि चाहिने पोटाँस, युरिया, फस्फोरसको काम युरिनले गर्छ,' पोखरेलले भने, 'मानिसको पिसाबमा युरिनको मात्रा सबैभन्दा धेरै हुन्छ। यसले रासायनिक मलको तुलनामा कयौं गुणा बढी काम गर्छ।' पिसाब संकलनका लागि फरक–फरक प्यान भएको चर्पी पोखरेलको सेवा नेपाल कार्यालयमा छ। यसरी संकलित पिसाब तीन सातासम्म बन्द भाँडोमा राख्ने र त्यसपछि प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए।
२०६५ सालतिर अभियान सुरु गर्दा उनलाई स्थानीयले साथ दिएका थिएनन्। सुरुमा उनले विद्यालयवरपरका पाँच घरधुरीलाई पिसाबको फाइदाबारे बुझाए। संकलन तरिका सिकाएर आवश्यक चर्पी निर्माणमा सघाए। अहिले उनको टोल र वडा मात्रै होइन, दारेचोक गाविसका १६ सयमध्ये ७ सय घरमा पिसाब संकलन गर्न मिल्ने चर्पी छ। अभियान सुरु गर्नुअघि बनेका पक्की घरमा पनि शौचालयमा जर्किन, ड्रम राखेर सोलीमार्फत पिसाब संकलन गरिँदै आएको छ। रासायनिकभन्दा यसखाले मलले तरकारी तथा फलफूल खेती सप्रिएपछि किसान उत्साहित भएका हुन्। पोखरेल भन्छन्, 'पहिले त श्रीमतीले नै साथ दिन्नथी। एक्लै थिएँ। अहिले त जम्मा भएको पिसाब कसैलाई बाँडे उल्टै गाली गर्छे।'
गाविसमा इकोसान अभियान विस्तारका लागि पोखरेलले २०६७ देखि तीन वर्ष बेतलबी बिदै लिएका थिए। सरकारी सेवाबापत पाउने सबैखाले बिदा पिसाब संकलन अभियान प्रवर्द्धन गर्दैमा सके। बिदापछि जागिरमा फर्किएको केही समयमै उनको पेन्सन भयो। अहिले पूरै समय इकोसान प्रविधिलाई देशव्यापी बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। 'अवकाशपछिको जीवनमा मेरो उद्देश्य भनेकै देशभरिका किसानलाई यो प्रविधि सिकाउनु हो,' पोखरेल भन्छन्, 'अहिले विस्तारै माग बढेको छ, तालिम दिनुपर्यो भन्ने धेरै छन्।'
केही वर्षअघि उनी पृथ्वी राजमार्गछेवैमा शौचालय बनाएर यात्रुको पिसाब संकलन गर्थे। तर, सडक विस्तारका क्रममा शौचालय भत्किएको थियो। अहिले उनी नयाँ योजनासाथ राजमार्गछेउमै पिसाब संकलन केन्द्र बनाउने योजनामा छन्। इकोसान प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षण तथा परामर्श दिन 'द सेवा नेपाल' नामक संस्था खोलेका छन्। जहाँ बोर्ड टाँगिएका छन्– 'पिसाब फेर्नुस्, एक रुपैयाँ लैजानुस्।' त्यहाँ पुग्न हाइवेबाट एक किलोमिटर हिँड्नुपर्छ।
इकोसान प्रविधिको प्रवर्द्धनबापत पोखरेल वातावरणीय क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाबाट सम्मानित समेत भइसकेका छन्। अहिले उनको गाउँमा छिमेकीहरूबीच पिसाबको पैँचो चल्छ। एउटाको घरमा जम्मा भएको पिसाब आवश्यक परेका बेला छिमेकीलाई दिने र पछि सापटी तिर्ने चलन छ। पोखरेल भन्छन्, 'पिसाब फेर्नेलाई एक रुपैयाँ दिँदा नाफा छैन तर अभियानलाई निरन्तरता दिन र प्रविधिको महत्व बुझाउन यसो गरेको हुँ।'
source: http://nagariknews.com/society/nation/story

५ करोडको खैलाबैला; भ्रम र तथ्यहरु

आर्थिक वर्ष २०७१\०७२ को बजेट विमर्श उत्कर्षमा छ। योजना तथा बजेट निर्माण, पारित, वितरण तथा कार्यन्वयन लगायतका बजेट प्रणाली र सार्वजनीक वित्तिय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुधारका निम्ति जसरी वहस हुनुपर्थ्यो यसपटक पनि त्यो हुन सकेन। बरु यसपटको बजेट विमर्शको सम्पुर्ण पक्षलाई ‘ पाँच करोड ‘ को एउटा बिषयले ओझेलमा पार्‍यो।

नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो बजेट तथा सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली त्रुटीपुर्ण छ। यसमा ठोस सुधार अपरिहार्य छ। सुधार हामीले नै गर्ने हो र प्रयास पनि गरिरहेका छौं। बर्तमान सरकार गठन लगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तत्काल गर्न सकिने कामहरूका सन्दर्भमा केहि सुझाव सहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौं।
त्यसै क्रममा बजेटका सन्दर्भमा-’अधिकारको दुरुपयोग गरि नीतिगत रुपमा नै हुने राष्ट्रिय कोषको अपव्ययलाई कढाईका साथ रोक्न न्युनतम मापदण्ड बनाउने, बजेट तयारी गर्ने क्रममा योजना आयोग लगायतका सवै निकायको भुमिकामा आवश्यक परिमार्जन गरि २०७१\०७२ को वजेट जेठ महिनाभित्र प्रस्तुत गर्ने, ०७२\७३ को वजेट चैत्र महिनामा पेश गर्ने, वैशाख जेठ भित्र संसदमा छलफल गरि पारित गर्ने र साउन १ गतेवाट काम शुरु गर्ने प्रवन्धका निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ऐन निर्माण गर्ने । बजेट छर्ने प्रबृत्तिलाई पुर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने, क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने।
जील्लास्तरीय कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रवाटै तोक्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लगायतका वजेट निर्माण, कार्यन्वयन, नियमनलाई कसरी प्रभावकारी वनाउने र मितव्ययीता, पारदर्शिता र जनसहभागिताको सुनिश्चितता कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थियौं।
यी विषयमा जनमत निर्माण गर्नु जरूरी छ भन्ने मान्यताका साथ संसदभित्र र वाहिर पनि यि विषयहरुलाई निरन्तर उठाउदैं आएको छु। सुधारका निम्ति पद्दती निर्माण गर्नु जरूरी छ र त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि म प्रष्ट छु, यसका वारेमा आफ्ना कुरा राख्ने नै छु, अरुका कुरा पनि सुन्नेछु र त्यसका निम्ति प्रयास जारी राख्ने छु।
अहिलेलाई भने मैले बहुचर्चित ‘५ करोड’ विनियोजनका वारेमा आफ्नो धारणा राख्नु सान्दर्भिक ठानेको छु। यी धारणाहरू कुनै नयाँ भने होईनन, संसदमा प्रि-बजेटवारे छलफल हुँदा र संसदीय दलको वैठकमा र सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पटक पटक राख्दै आएका धारणाहरू नै हुन।
• हामीले संसद विकास कोष भनेर २०५३ सालदेखि २ लाख ५० हजार वाट शुरू गरेको अभ्यास अहिले १० लाखसम्म पुगेको छ। यो कोष तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सांसदले नीजि तजविजमा खर्च गर्न पाउने यस्तो कुनै पनि कोष राख्नु हुदैन।
• हाम्रो बजेट तथा सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीका बिभिन्न पक्षमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले चाहेको सबै सुधार तत्काल हुन नसक्ला। तर डा. पिताम्बर शर्मा राष्ट्रीय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा योजना आयोगले गरेको निर्णय ” जिल्लाहरूमा संचालित गरिने विकास कार्यक्रमकालागी केन्द्रवाट नै कार्यक्रम तोक्ने र वजेट विनियोजन गर्ने (बोलीचालीको भाषा अनुसर योजना आयोगले निकाल्ने रातो कितब भाग-२ को प्रकाशन बन्द गर्ने) भनेर गरिएको निर्णयको तत्काल नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
• जिल्लामा संचालन गर्ने विकास कार्यक्रमका लागि उपयुक्त सुत्रका आधरमा रकम विनियोजन गरेर सोझै जिल्लामा नै पठाउनुपर्छ। जिल्लाले प्राप्त गरेको त्यो रकमकालागी योजना छनौट गर्ने, अनुगमन गर्ने, लगायत अन्य कामकालागी जिल्लाको क्षमतामा भने सुधार गर्दै लानुपर्छ। जिल्लाको तहमा आएको वजेटको विनियोजन गर्ने, अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि(सांसद)को अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
• एमाओवादी र मधेसकेन्द्रीत दलहरूले संविधान जारी गरेर संघीयता कार्यन्वयन नगरेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुहुँदैन भन्ने अडानका कारण निर्वाचन हुन नसकेको अवस्था छ। निर्वाचित स्थानिय निकाय नभएको कारणले गर्दा अहिले विधायकको रुपमा काम गर्नुपर्ने सांसले चाहेर वा नचाहेर पनि विकासको प्रतिनिधिको रुपमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
तर स्थानिय निर्वाचन गर्न नदिन सबैभन्दा अग्रसर हुने दलका नेताले नै रकम विनियोजन गर्दा स्थानिय निकायलाई दिनुपर्छ र त्यही मार्फत खर्च गर्नुपर्छ भनेर दिएको दलिल चाँही बुझिनसक्नुको छ।
जवसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैन र जिल्ला स्तरिय योजनाकोलागी सिंहदरवारबाट नै वजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था रहिरहन्छ तवसम्म अहिलेको वास्तविकतावाट हामी कोहि पनि उम्कन सकदैनौ।
योजना छनौट र बजेट निर्माणमा सांसद चाहेर पनि अलग हुने अवस्था छैन। उदाहरणका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं ४ मा ४ वटा गाविस र ४ वटा महानगरपालिकाका वडाहरु छन। ४ गाविस र ४ महानगरका वडाका बासिन्दाहरुको विकास निर्माण बिभिन्न मागहरु छन्। तर गाविस र महानगरका वडाहरुसंग सिमित स्रोत र साधन मात्र छ।
यि स्रोत र साधनले गर्न सकिने बाहेकका कामहरु, योजना छनौटको १४ चरण पार पार गर्दै केन्द्रका निम्ति सिफारिस हुन्छन् वा जिल्ला वा महानगरपालिकाको योजना बैंकमा थन्किएर बस्छ। यसरी हेर्दा काठमाडौं क्षेत्र नं ४ मा यो वर्षकालागी स्थानीय निकायको स्रोतले नभ्याएका मोटामोटी ६५ करोडका योजनाको माग भएको छ। ती मुलत भौतिक पुर्वाधारका योजनाहरु छन्।
अर्थात काठमाडौं ४ नं मा बस्ने जनता यो वर्ष भित्र केन्द्रवाट ६५ करोड बराबरको विकास निर्माणको काममा सहयोग होस् भन्ने चहान्छन्। निश्चय पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रवाट गरिएका यस्ता मागलाई यहि वर्ष सम्पन्न गर्न सकिन्न।
त्यसो भए म जस्तो जनप्रतिनिधिले के गर्ने? स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्न दवाब दिने, वजेट प्रणालीमा सुधार गर्न दवाब दिने, तर जवसम्म यो दुबै विषयमा अपेक्षित परिणाम आँउदैन त्यो वेला सम्म के गर्ने? व्यवस्थाले आफै काम गर्छ भनेर बस्यौं भने ६५ करोड बराबरको योजनाको मागमा एक पैसाको योजना पनि छनौट नहुन सक्छ।
अनि हामी बाध्य भएका छौं; योजनाको फाईल बोकेर मन्त्रालय- मन्त्रालय, योजना आयोग धाउन। हामीले प्रयास र हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सरकारका मन्त्री, पुर्व मन्त्री र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको क्षेत्रमा मागेको भन्दा बढी रकम जान्छ र कम प्रभावशालीहरु जिल्ल पर्छन्।
अनि पद्दती परिवर्तनको प्रयास गर्दागर्दै पनि जवसम्म त्यो परिणाममा पुग्दैन काठमाडौं क्षेत्र नं ४ का जनताले विकास निर्माणका आफ्ना मागहरुकोलागी जनप्रतिनिधिका रुपमा मैले प्रयास गरोस भन्ने ठान्नु नाजायज हुन्छ र?
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्तै पृष्ठभुमिमा यस पटक नेपालला २४० नै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ करोडको विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने माग भएको हो।
यो सन्दर्भमा उठेका भ्रम के छन र तथ्य के हो भन्ने कुरामा मेरा केहि धारणा छन।
• अहिले सार्वजनिक चर्चा भएको जस्तो यो सांसद विकास कोष होईन। सांसद विकाष कोषमार्फत सांसदले प्राप्त गर्ने १० लाखको ठाँउमा ५ करोड हुने हो भन्ने कसैको वुझाई छ भने त्यो गलत हो। यदी माग्नेले त्यसरी बुझ्नुभएको छ भने त्यो वुझाई पनि त्रुटीपुर्ण छ। सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कुनै साइनो छैन। धेरैले बुझेको जस्तो कतै कुनै छुट्टै खातामा गएर पाँच करोड जम्मा हुने होईन।
• यो रकम स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति) मा जान्छ। उदाहरणकोलागी काठमाडौंका दश क्षेत्रकोलागी ५० करोड रुपैयाँ विनियोजित भयो भने क्षेत्र नं ४ मा निर्वाचित सांसद, समानुपातिक प्रणालीवाट निर्वाचित यस क्षेत्रका अन्य सांसद (अन्य पार्टीका पाँच जना सांसद छन् यस क्षेत्रमा मात्र), स्थानीय विकास अधिकृत, पुर्वाधार निर्माणसंग सम्वन्धित जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरू रहेको एक संयन्त्र बन्छ।
• यस्तो संयन्त्रलाई काम गर्नकालगी सरकारले एउटा कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको हुन्छ। यस्तो संयन्त्रले जिल्ला परिषदवाट पारित भएका पुर्वाधार निर्माणका योजनाको मात्र छनौट गर्न पाउनेछन्। छनौट गरिएका योजनाको कुल लागतको कम्तीमा २५% लागत लाभान्वित हुने समुहदायले श्रमदान वा नगद मार्फत हाल्नै पर्ने हुन्छ।
• छनौट भएको योजनाको कार्यान्वयनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयको नै हुन्छ। जस्तैः कुनै १ करोडको खानेपानी आयोजना छनौट भयो भने ७५ लाख निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमवाट निकासा हुन्छ र २५ लाख जनसहभागितावाट थप हुनेछ र यो आयोजना निर्माणको सम्पुर्ण काम खानेपानी विभागले गर्छ। संयन्त्रको भुमिका उक्त कार्यको अनुगमन गर्ने मात्र हुनेछ।
यी विषयसंगै केहि नीतिगत प्रश्नहरू पनि उठेका छन।
पहिलो प्रश्न, अहिले महत्वपुर्ण के हो संविधान कि विकास? त्यसो हो भने संविधान जारी नहुने बेलासम्मको लागी संसदलाई निलम्बनमा राखिदिँउ। संविधान जारी भएपछी मात्र संसदलाई क्रियाशिल बनाउँला। होईन भने हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार यो निर्वाचित निकायले संविधान सभा र संसद दुबैको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अनेकन जटिलता छन्, तिनलाई चिरेर जानुपर्छ तर सभासदले सांसदको भुमिका पनि निर्वाह गरेकोले संविधान बनेन भन्नु अतार्किक कुरा हो।
दोस्रो प्रश्न, के सांसदले यसरी योजना छान्न मिल्छ भन्ने हो। अहिले चलिरहेको व्यवस्थामा जिल्लाको स्रोत ले नभ्याउने भनेर केन्द्रकोलागी भनेर सिफारिस भएका योजनाहरु सांसदले नै बोकेर मन्त्रालय- मन्त्रालय धाँउछ।
मन्त्रालयवाट सबै योजना छनौटमा पर्न नसक्ने भएकाले यो वर्ष कुन योजनालाई वजेटमा पार्ने त्यो सांसदले नै छान्छ। (जस्तो खानेपानीले यसपाली हामीलाई एउटा र सडकले दुईवटा योजना छान्न भनेको छ) रातो किताबमा वजेट विनियोजित भएपछी त्यो विनियोजनलाई संसदवाट पारित गर्ने पनि सांसद नै हो।
त्यसो भए अहिले माग गरिएको विषय र अहिले भइरहेको काममा के नयाँ कुरा मागिएको छ र? सांसदले जे गरिरहेको हो त्यही नै गर्ने हो। खाली काम गर्ने तरिका मात्र फेर्न खोजेको हो।
एउटा प्रभावशाली नेताले आफ्नो क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ लाने र त्यही प्रभावशाली नेता, मन्त्री र हाकिमहरुको निगाहमा आफ्नो क्षेत्रकोलागी भनेर छुट्टयाएको केही न्युनतम कार्यक्रम सामाविष्ट भएको रातो किताब संसदमा प्रस्तुत हुँदा पनि पार्टी ह्विपका कारणले वजेट पारित गराउनु पर्ने अवस्थालाई बदल्न खोजेको मात्र हो।
तेस्रो प्रश्न, हिनामिना भयो भने के गर्ने भन्ने छ। यो रकम सिधै सांसदको हातमा जाने पनि होईन र सांसदको नीजी तजविजमा खर्च हुने पनि होईन। काम गर्ने कुरामा सांसदको कुनै भुमिका हुँदैन वरु जनताको श्रमदान र प्रत्यक्ष सहभागिता हुने हुँदा हिनामिनाको संभावना न्युन रहन्छ।
आज हाम्रो आँखा अगाडी भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काममा ठुलो हिनामिना हुँदा पनि सांसद मौन छ किनकी उसले आवाज उठायो भने सम्बन्धित कार्यालयवाट उसका कुनैपनि माग सम्बोधन नहुन सक्छ। अव आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कामका लागी कसैको मुख ताक्नु नपर्ने भएकाले सायद संसदले प्रभावकारी ढङ्गवाट अनुगमन गर्न सक्छ।
यदि कुनै सांसदले हिनामिना गरेको पाएमा आफुले जिताएका सांसदलाई दण्ड दिने अधिकार पनि जनतासंग नै रहन्छ। आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका जनताप्रति जनप्रतिनिधि अनिर्वाचित निकायहरू भन्दा वढि सचेत र जिम्मेवार रहनुपर्छ र रहन्छन्।यदि रहेनन् भने ति दण्डित हुन्छन्।

चौथो प्रश्न, राजनीतिक सिन्डिकेट रहन्छ भन्ने छ । पहिलो कुरा निर्वाचित सांसदवाहेक संयन्त्रमा अन्य निकायका प्रतिनिधि र सांसद समेत भएकोले एउटै दलको सिन्डिकेट हुन सक्दैन । सम्वन्धित सवै निकाय र स्थानीय जनता समेत सहभागि हुने हुँदा वरू विकासमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
पाँचौं प्रश्न, असमानतासंग जोडिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र धेरै भएका काठमाडौं, झापा मोरङ लगायतका जिल्लाहरूमा धेरै रकम पुग्ने तर कर्णालीमा कम पुग्ने असमान वितरण हुन्छ भन्ने तर्क छ। हाम्रो वजेटको आकार १२ अरवको भएको भए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५/५ करोड दिँदा हुम्लाले ५ करोड पाउँदै गर्दा काठमाडौंले ५० करोड पायो भन्ने तर्क हुन्थ्यो होला तर गएको वर्षको वजेटलाई मात्र हेर्ने हो भने कुल वजेट रकम रु. ५ खर्ब १७ अर्व २४ करोड रहेको छ।
त्यसमध्ये चालुतर्फ रु. ३ खर्व ५३ अर्व ४१ करोड ७४ लाख ७६ हजार, पुँजीगततर्फ रु ८५ अर्व ९ करोड ९७ लाख ३१ हजार र वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ७८ अर्व ७२ करोड २७लाख ९३ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। कुल वजेट मध्ये कुल ४५५ विकास आयोजना / कार्यक्रमहरुकोलागी जम्मा रु २ खर्ब ४१ अर्व ५७ करोड ५० लाख ४१ लाख विनियोजन भएको छ।
यसरी वजेट विनियोजन गर्दा सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेर छनौट गर्न सक्थ्यो। मानौं सरकारले नेपालका पहाडी जिल्ला र विमानस्थल नभएको प्रत्येक जिल्लामा विमानस्थल बनाउन रकम विनियोजन गर्छु तर काठमाडौं जस्तो शहरमा सडक विस्तार गर्न अर्वौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दिन भन्न सक्दथ्यो।
यसपाली पनि वजेट निर्माण गर्दा केलाई प्राथमिकता दिने सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। सरकारको प्राथमिकता हुम्लाको सडक हो भने ५ करोडको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले त्यस्तो प्राथमिकता तय गर्न रोक्छ? राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ न्यायोचित विकास गर्नै वाटो यसले छेक्दैन वरु त्यसलाई थप बल प्रदान गर्छ।
छैटौं प्रश्न: क्षेत्रलाई दिने न्युनतम ५ करोड कहाँवाट आउछ भन्ने छ। यसरी ५ करोड दिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरुवाट रकम काट्नुपर्छ भन्ने छ। तर क्षेत्र विकासको कार्यक्रमकालागी चाहिने १२ अर्ब रकमकोलागी अन्य योजनावाट एक रुपैँया पनि काट्नु पर्दैन।
अहिले मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा विकास खर्च भित्र नै चलखेल गर्न र भोलीपर्सी पार्टी कार्यकर्तालाई बाड्न मिल्ने गरी लुकाएर प्रस्तुत गर्न लागिएको रकम मात्र झिक्ने साहस गरे पुग्छ।
त्यसैगरी रातो किताब भाग-२ मा राख्ने गरिएको नचाहिने शिर्षक र कार्यक्रम कटाउनासाथ यो कार्यक्रमलाई एक रुपैयाँ पनि अन्य स्रोतवाट खोज्नु पर्दैन। किन पाँच करोड भन्ने तर्क पनि सायद यहि नै हो किनकी अहिलेको अवस्थामा सरकारले तय गरेको प्राथमिकतामा कुनै तात्विक परिवर्तन नगरी १२ अर्ब रुपैयाँ सम्म निर्वाचन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमलाई विनियोजन गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
अन्त्यमा,
५ करोडको यो हल्ला भित्र गहिरिएर खोज्ने हो भने केही महत्वपुर्ण कुराहरु भेटिन्छन्।
• अहिले भइरहेको छलफललाई हामी संविधानसभा भित्र भइरहेको शासकिय स्वरुपको बहससंग जोड्न सक्छौं, अहिले व्यक्त भएको आक्रोसका अनुसार यस्तो पद्दती चाहियो जहाँ सांसदले आफ्नो ठाँउमा विकास निर्माणको अगुवाईको त कुरा छाडौं चासो पनि लिनु हुँदैन। त्यसो भए त मैले भनेको जस्तो व्यवस्थामा जाननुपर्ने भयो; प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अनी प्रधानमन्त्रीले बनाउने मन्त्री परिषद। संसदको कुनै सदस्य मन्त्री परिषदमा गए संसदको त्यो स्थान रिक्त भएको मानिने हुनुपर्छ।
अनि नेपालमा जम्मा १०००वटा स्थानिय सरकार र स्थानिय विकास निर्माणको सम्पुर्ण जिम्मा निर्वाचित स्थानिय निकायलाई र स्थानिय निकायमा प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचिन प्रणालीवाट निर्वाचित हुनुपर्छ। तर होईन अहिलेको जस्तै व्यवस्था राख्ने, सांसदलाई विकासको एजेन्ट बन्न बाध्य बनाउने तर विकास निर्माणमा चासो लियो भने सराप्ने कुरा विरोधाभाषपुर्ण हुन्छ।
• विकास के हो? दशौं वर्ष कागजमा मात्र गफ हुने ठुला परियोजना मात्र विकास हो की, आजै अहिले नै आफ्नो जीवन, आफ्नो काम, आफ्नो गतीलाई प्रभावित गर्ने “खुद्रे काम” पनि विकासको परिभाषा भित्र पर्छ? पूर्व अर्थ मन्त्रीहरु जव आफ्नो क्षेत्रको वारेमा कुरा गर्नु हुन्छ, भन्नु हुन्छ; खुद्रे कामले नै जनतामा बिश्वासको विजारोपण गर्छ, अनि विश्वासले लगानीलाई प्रेरीत गर्छ ।
त्यसैले ठुलो कामसंगै यस्तो काम पनि गर्दै जानुपर्छ (त्यसैले आफु सरकारमा हुँदा होस् वा नहुँदा होस, अर्थ मन्त्रालय चलाएको नाताको आधारमा प्रत्येक वर्ष आफ्नो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम लानु हुन्छ) तर जब आफ्नो क्षेत्रवाट बाहिर निस्कनु हुन्छ अनि सबैलाई पढाउनु थाल्नु हुन्छ र भन्नु हुन्छ; रकम छर्नु हुँदैन। सवै रकम ठुला परियोजनामामा मात्र लगाउनुपर्छ। यसरी दुई जिब्रे नितिले कहिले सम्म काम गर्छ?
• ५ करोडको विषय किन वेठिक भन्ने आवाज उठाँउदा सांसद बिधायकको भुमिकामा मात्र सिमित रहन पर्नेमा किन विकासको काममा संलग्न हुने भन्ने तर्क गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो वजेट प्रणालीमा भएको त्रुटिलाई यसरी सच्च्याउनु भन्दा वजेट ऐन बनाउने देखि आमुल सुधार गरौं भन्ने तर्क गर्न सकिन्थ्यो।
तर त्यो वहसमा भागलिने धेरै विद्धानहरुको एउटै तर्क पाइयो; सांसद विकास कोषको दशलाख त दुरुपयोग भएको छ अव ५ करोड बनायो भने के हुन्छ? जुन कुरा हुँदै होईन त्यसमा टेकेर तर्क गर्ने अनि जुन यो प्रस्तावको खिलाफमा जे विषय उठाउनुपर्ने हो त्यसमा भने मौन बस्ने कस्तो विद्धत समुदाय?
• जनतावाट निर्वाचित सांसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो। जन-प्रतिनिधिका बारेमा राम्रो/नराम्रो भन्ने हक मात्र राख्ने होईन त्यसका आधारमा आफ्नो मत बनाउँदै त्यस्तो प्रतिनिधिको भाग्यको फैसला गर्ने अधिकार समेत जनतालाई नै छ।
तर यो देशमा सबै क्षेत्रमा असल मान्छे हुनसक्छन् तर आफैंले निर्वाचित गरेको जन प्रतिनिधि चै अनिवार्य फटाहा, ठग नै हुन्छ र त्यसका प्रत्येक काम खराब नियतवाट प्रेरित हुन्छ र जन प्रतिनिधि कोहि असल र खरब हुँदैन ति सबै खराब नै हुन्छन् भन्ने धरणाले के जन प्रतिनिधिको मात्र अपमान हुन्छ कि तिनलाई छान्ने को पनि?
म फेरी भन्छु; मुल कुरा भनेको हाम्रो वजेट प्रणाली नै त्रुटिपुर्ण छ। आज र अहिले जे छलफल भएपनि हाम्रो मुल ध्यान यसको सुधारमा नै जानुपर्छ। माथि उल्लेख गरिए जस्तै हाम्रो बजेट तथा सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने अहिले माग गरेको जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कुनै आवस्यकता नै रहदैन ।
हामीले हिड्नु पर्ने बाटो त्यहि नै हो । तर जवसम्म यस्तो हुँदैन तव सम्म जनताले सांसदको रुपमा पनि काम गर्न पठाएकाहरु राष्ट्रिय बजेटबाट आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रको बिकाश का निमित्त लड्न बाध्य भइरहनेछन् ।
गगन थापाको फेसबुकबाट
source:-http://www.himalkhabar.com/?p=75223

मलाई सधैं सहयोग गरिरहनुहोला : तेरिया मगर (अन्र्तवार्ता)

       तेरिया फौजा मगर, भारतीय टेलिभिजन ‘जीटिभी’बाट प्रशारण भएको रियालिटी शो ‘डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टर सिजन थ्री’ विजेता । रुपन्देहीकी १२ वर्षीया तेरियाले छनोट भएका ४० हजार प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै विजेता बनेकी हुन् ।

तेरिया मगर

१. डीआइडी लिटिल मास्टर सिजन थ्रीको उपाधि जितेपछि अहिले कस्तो महशुस भइरहेको छ ?
पहिला त सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई मेरो नमस्कार । म तपाइँहरु सबैलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरो ट्यालेन्ट र तपाइँहरुको महत्वपूर्ण भोटको सहयोगले नै म डीआइडी लिटिल मास्टर सिजन थ्रीको विजेता बन्न सफल भएँ ।

म तपाइँहरुको जीवनभरि नै आभारी रहनेछु । मलाई यसरी नै सधैं सहयोग गरिरहनुहोला । तपाइँहरुको सहयोग, साथ र माया पाइरहेमा एक न एक दिन म नेपालको नाम विश्वमा चम्काउने छु ।

डीआइडी लिटिल मास्टरको उपाधि जितेपछि आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी ठानेकी छु । जतिबेला यो प्रतियोगितामा सहभागी भएको थिए, त्यतिबेलादेखि नै उपाधि जितौँ र आमाबुवा अनि देशको नाम विश्वमा चिनाउँ भन्ने लागेको थियो । त्यो सपना पूरा भएको छ । अत्यन्तै खुशी लागेको छ ।

२. डीआइडी लिटिल मास्टरको उपाधि जितेर आएपछि तपाइँलाई नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा अभिनन्दन भइरहेको छ । यो सम्मानलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मलाई सबै नेपालीहरुले उपाधि जित्नुअघि जति सहयोग र माया गर्नु भएको थियो, उपाधि जितेपछि पनि त्यति नै माया गर्नुभएको छ । जसले गर्दा विभिन्न जिल्लाबाट सम्मानित भइरहेकी छु । यसबाट मलाई अगाडि बढ्न एकदमै हौसला मिलेको छ ।

३. डीआइडी लिटिल मास्टरमा कसरी सहभागी हुन पुग्नुभयो ?
सानै उमेरदेखि नाच्न भनेपछि म खुब मन पराउँथे । मैले नर्सरी कक्षामा पढ्दादेखि नै नृत्य प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन थालेकी थिए । नर्सरी कक्षामा पढ्दा सानै भएपनि नृत्य प्रतियोगितामा उपाधि जित्नेक्रम त्यहीबाट सुरु भएको थियो ।

मैले थाहा पाएसम्म कुनैपनि नृत्य प्रतियोगिताहरु मैले छुटाएको छैन । नृत्यका लागि मेरो प्रयास भइरहन्थ्यो । मैले कहिले पनि दोस्रो हुनु परेन । डीआइडी लिटिल मास्टर सिजन टु म एकदमै हेरिरहन्थे । पछि सिजन थ्री आयो । टिभीमा सिजन थ्रीका लागि जयपुर, मुम्बई, दिल्ली लगायतका ठाउँमा अडिसन हुँदैछ भने थाहा पाएँ ।

मैलै धेरै नृत्य प्रतियोगिताहरु जितेको हुनाले डीआइडीमा सहभागी हुने हौसला मिलेको थियो । त्यसपछि मैले मेरो ममीलाई भने–एक पटक प्रयास गर्दैमा के नै हुन्छ र ? त्यसपछि घरमा सल्लाह भयो ।

अनि, हामी अडिसन दिन मुम्बई गयौँ । नेपालीले अडिसन दिन पाइन्छ की पाइन्न भनेर कुराकानी भयो । जीटिभिले नेपालबाट पनि भाग लिन पाइने तर छनोट नभए त्यसै फर्काउन गाह्रो हुने बताउँदै बरु त्यसको साटो हिन्दी गीतमा नाचेको भिडियो पठाउन भन्यो । हामीले पनि भिडियो पठायौँ, त्यसलाई जीटिभीले स्वीकार ग¥यो । त्यसपछि नै मेरो नृत्यको सफर सुरु भयो ।

४. तपाइँलाई प्रतियोगितामा सहभागी हुने क्रममा भारत लैजानेदेखि अन्य काममा क–कसको सहयोग रह्यो ?
मेरो ममीले एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभयो । पहिलो अडिसन र मेघा अडिसनमा भने मसँग बाजे हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि भने ममी नै मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो ।

५. डीआइडी लिटिल मास्टर्सका जजहरुको प्रतिक्रिया तपाइँप्रति कस्तो रहन्थ्यो ?
मेरो पहिलो शो नै राम्रो भएकाले उहाँहरुले ‘नाइस् एक्ट’ भनेर प्रसंशा गर्नु भएको थियो । त्यसमा पनि मलाई अघिल्लो लिटिल मास्टर्सकी प्रतिस्पर्धी सोम्या राई जस्तै भनेर उहाँहरुले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । निर्णायक मण्डलका एक सरले मेरो नृत्य सहकर्मी गौरभ र मेरो युगल नृत्य हेरेपछि, गौरभ तिमीले बलिउड नृत्य एकदमै राम्रो गर्छौँ । तर, आज तिमीलाई तेरियाले टक्कर दिइन् भनेर मेरो पहिलो शोमा नै प्रसंशा गर्नुभएको थियो । जसबाट म अत्यन्तै खुशी भएकी थिए ।

६. तपाइँले मुम्बईमा रहेर नृत्य गर्ने क्रममा धेरै कुराहरु सिक्न अवसर पाउनुभयो । सिक्ने–सिकाउने कुरामा नेपाल र त्यहाँ के–कति फरक रहेछ ?
नेपालमा हुँदा म दिनमा एक घन्टा जति नृत्य सिक्थें । यहाँ नृत्य सिक्दा दिनमा एउटा एउटा मात्रै स्टेप सिकेर घर गइन्थ्यो । तर, मुम्बईमा बिहान सात बजेदेखि १२/४ बजेसम्ममा एकै दिन लगाएर एउटा सिंगै गीत सिध्याउन लगाइन्थ्यो । यहाँ र त्यहाँमा सिकाउने कुरामा धेरै फरक छ । जसले गर्दा मैले धेरै कुराहरु सिक्न पाएको छु । फेरि मुम्बईमा ६ महिना जति बसेकाले अहिले मेरो बोलीको लवज पनि हिन्दी जस्तै भएको छ । तर......जे गर जसो गर, जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त नेपाली हो....!

काठमाडौं विमानस्थलमा तेरिया फौजा ।

डान्स इन्डिया डान्स (डिआइडी) प्रतियोगिताका लागि चार महिनादेखि भारतको मुम्बईमा रहेकी तेरिया अन्तिम पाँचमा छनोट हुने निश्चित भएपछि रूपन्देहीमा नृत्य छायांकनका लागि जीटीभीको टोलीसहित आएकी छन् ।

काठमाडौं विमानस्थलमा तेरिया फौजा । 

तेरियाले नेपालमा रहँदा नृत्य प्रस्तुत गर्ने र आफूलाई भोट दिन आग्रह गर्ने कार्यक्रम छ। १४ वर्ष उमेरसम्मका ४० हजार प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उनी भोटिङ उत्कृष्ट १० मा पुगेकी थिइन्।

काठमाडौं विमानस्थलमा तेरिया फौजा ।

आकर्षक नृत्य कलाका कारण निर्णायकको मन जितेकी उनले दर्शकबाट पनि सर्वाधिक भोट पाइरहेकी छन् । प्रतियोगिताको अन्तिम पाँचजनामा छनोट हुने तेरिया पहिलो नेपाली र कम उमेरकी प्रतियोगी हुन्।

काठमाडौं विमानस्थलमा तेरिया फौजा ।

मुम्बईबाट काठमाडौं हुँदै भैरहवा आइपुगेकी तेरियाको टोलीलाई गौतमबुद्ध विमानस्थलमा विभिन्न संघसंस्था र तेरियाका आफन्तले भव्य स्वागत गरेका छन् ।

भैरहवा विमानस्थलमा तेरिया । 

भैरहवा हुँदै बुटवल र उनको जन्म गाउँ रुद्रपुर पुग्दासम्म उनको स्वागतमा हुने सबै गतिविधिको जिटिभीले छायांकन र प्रसारण गर्ने भएको छ ।

भैरहवा विमानस्थलमा तेरिया । 

बागेश्वरी संगीतालय बुटवलकी प्रशिक्षार्थी तेरिया रुद्रपुरस्थित विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत छिन्। तेरियाले गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रव्यापी नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम भएकी थिइन् ।

भैरहवा विमानस्थलमा तेरिया । 

डीआईडी लिटिल मास्टर्सको उपाधि विजेताले ५० लाख भारु नगद र कारलगायतका उपहार प्राप्त गर्नेछन्।

७. मुम्बईमा नृत्य सिक्ने क्रममा तपाइँलाई सिकाउनु हुने गुरुहरुको बानी–व्यवहार कस्तो पाउनुभयोे ?
उहाँहरुले हामीलाई कहिले पनि भेदभाव गर्नु भएन । उहाँहरुले अरु साथीहरु समान मलाई पनि माया गर्नुभयो । माया गरेर सिकाउनु हुन्थ्यो । राम्रो नृत्य गरेको खण्डमा उहाँहरुले गिफ्ट दिने गर्नुहुन्थ्यो । चक्लेटहरु दिने गर्नुहुन्थ्यो ।

८. मुम्बई लामो समयसम्म बस्दा कहिलेकाँही घरको याद आउँदैनथ्यो ?
पहिला–पहिला निक्कै अफ्ट्यारो महशुस हुन्थ्यो । त्यसमा पनि कहिले हिन्दी नबोलेको भाषाको समस्याले झन् गाह्रो भएको थियो । जसले गर्दा कहिलेकाही बोल्ने क्रममा नेपाली शब्द नै मुखबाट निस्कन्थ्यो । बिस्तारै हिन्दी बोल्न थालेपछि सजिलो हुँदै गयो । सुरुको अढाई महिना जति मेरो साथमा ममी हुनुहुन्नथ्यो । त्यसबेला बाजे हुनुहुन्थ्यो । ममी नभएकाले सुरुको महिनामा कसैसँग बोल्न पनि मन लाग्दैनथ्यो । खाली ममीको याद मात्रै आउने, फोनमा ममीसँग कुरा गर्दै रुने गर्थे । जसका कारण मेरो नृत्य पनि राम्रो हुन्दैनथ्यो । तर, पछि ममी आउनुभयो, खुशी लाग्यो ।

९. प्रतिस्पर्धी साथीमध्ये तपाइँको मिल्ने साथी को थियो ?
मेरा दुई बेस्ट फ्रेन्ड थिए । अनुष्का र राजीव ।

१०. फाइनलमा उनै अनुष्कालाई नै पछि पार्दै तपाइँले उपाधि जित्नुभयो, कस्तो लागेको थियो त्यतिबेला ?
मलाई एकदमै खुशी लागेको थियो । खुशी व्यक्त गर्ने शब्द नै छैन । फाइनल राउन्डमा परेदेखि नै मलाई जित्छु जस्तो लागेको थियो । जब विजेताको नाम घोषणा भयो, त्यतिबेला मलाई ठूलै झड्का महशुस भयो । र, मेरो एउटा सपना पनि पूरा भयो । मेरो देश र परिवारको नाम चम्काउन पाएँ ।

११. तपाइँ फाइनल राउन्डमा नाचिरहेको अवस्थामा एउटा बाकसमा तपाइँका लागि गिफ्ट आएको थियो । त्यसभित्रबाट तपाइँको बाबा बाहिर निस्कनुभएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि तपाइँलाई आफ्नो बाबा आउनुभएको छ भनेर थाहा थियो ?
नाई, मलाई कसैले पनि भन्नुभएको थिएन । मलाई शंका चाँही लागेको थियो । तर, मैले त्यहाँ खोज्दा खेरी भेट्टाइन, त्यसपछि मेरो आशा नै हराइसकेको थियो । जब मैले मेरो बाबालाई एक्कासी मेरो अगाडि पाएँ, त्यतिबेला विजेता बनेको भन्दा पनि धेरै खुशी लागेको थियो ।

१२. डीआइडी शोका क्रममा ग्रान्ड मास्टरका रुपमा रहेका ‘मिथुन दादा’मा तपाइँले के पाउनुभयो, उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुँदोरहेछ ?
ग्रान्ड मास्टरले मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो । मलाई नेपालकी रानी भन्नुहुन्थ्यो । ‘मेरो एउटा फेब्रेट कन्टेस्टेन्ड हो, गर्लफ्रेन्ड हो’ भन्नुहुन्थ्यो ।  मैले उहाँको एकदमै माया पाएँ । विश्रामको समयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गथ्र्याँ ।

यसक्रममा एक पटक ग्रान्ड मास्टरले नेपालीमै भन्नुभएको थियो– ‘नेपालका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमाबुबा सबैलाई मेरा तर्फबाट हाई ! नमस्कार भनी देऊ है ।’ त्यसपछि म तुरुन्तै नेपाल आउन पाइँन र भन्न पाएको थिइन तर आज तपाइँले ठ्याक्कै सम्झाइ दिनुभयो, भन्न पाएँ ।

१३. अब तपाइँ नेपालमै बसेर अगाडि बढ्नुहुन्छ की मुम्बई जानुहुन्छ ?
राम्रो कोरियोग्राफर हुने मेरो एउटा सोंच छ । त्यसैले मेरो करियर जहाँ राम्रो हुन्छ म त्यही बस्छु । यदि नेपालमा राम्रो भएन भने म मुम्बई गएर सिकेर फेरि नेपालमै आउने छु । र, सिकेको कुरा नेपालमा सिकाउन चाहन्छु । साथै नयाँ–नयाँ डान्स फर्महरुको निर्माण गर्न चाहन्छु । भारतको नृत्यको जुन उचाई छ त्यही लेभलमा नेपालको नृत्यलाई पनि पुर्याउन प्रयास गर्नेछु ।

१४. तपाइँले डीआइडी लिटिल मास्टर्स सिजन थ्रीको उपाधिसँगै जित्नुभएको नगद पुरस्कारका बारेमा विभिन्न खाले कुरा आएका छन् । कतिले ५० लाख भारु र एउटा कार जितेको भन्छन्, कतिले दश लाख भारु भन्छन् कुन चाँही सही हो ?
यस्तो हल्लाबारे मलाई थाहा थिएन । मैले जितेको नगद दश लाख भारु र केबी थ्री कप मात्रै हो । ५० लाख भारु भनेको ‘नचबलिए’ जस्ता ठूला नृत्य प्रतियोगिताको पुरस्कार हो भने कार चाँही डीआइडीको ठूलाहरुको नृत्य प्रतियोगिताको पुरस्कार हो ।

१५. विजेता भएर आएदेखि पछिल्लो समय तपाइँ सम्मान कार्यक्रमहरुमा व्यस्त हुनुहुन्छ, यो क्रम अझै केही समयसम्म चलिरह्यो भने तपाइँको पढाईलाई असर गर्दैन ?
नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा बुबाआमाको भोटिङको सहयोगले नै मैले उपाधि जित्न सफल भएकी हुँ । त्यसैले अहिले मैले उहाँहरुको सम्मानका लागि समय दिनै पर्छ । म मेरो पढाई छाड्ने छैन, चाँडै स्कूल जान थाल्ने छु ।

१६. अन्त्यमा तपाइँका सुभचिन्तकहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
म तीनओटा कुरा भन्न चाहन्छु । पहिला त मलाई तपाइँहरुले साथ दिनुभएकोमा धेरै–धेरै धन्यवाद । मलाई सधैँ यसरी नै सहयोग गरिरहनुहोला । दोस्रो, जसरी मेरो ममीले मेरो इच्छा बुझेर मलाई नृत्य सिक्ने अवसर दिनुभयो, त्यसरी नै तपाइँहरुले पनि आफ्नो छोराछोरीको इच्छा बुझ्ने कोशिस गर्नुस् । र, मात्रै छोराछोरीको भविष्य बनाउने सोच बनाउनुस् । तेस्रो, जुन कुनै प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने प्रयास गर्नुस्, सोनो होस् वा ठूलो । सानोबाट नै ठूलो ठूलो हुँदै जाने भएकाले तपाइँले प्रयास गर्दै जानुभयो भने एक न एक दिन तपाइँलाई सफलता मिल्ने छ ।

प्रस्तुतिः कमल राना ।
तस्वीर: बबिता बुढाथोकी /ऋषिराम कट्टेल

कतारमा बिश्वकपको आयोजना नगर्न "ISIS "को कडा चेतावनी.....

सन् २०२२ मा हुने बिश्वकप कहाँ गरीने भन्नेकुरा आझै बिबाद र अनुसन्धानको बिचमै गुज्रिरहेको बेला एक इस्लामिक समुहले फिफा अध्यक्ष Blatter लाई इन्कित गर्दै धम्किपुर्ण सन्देस प्रकाशन गरेका छन। आउनुहोस कतारको एक अन्लाइन साइटले यसको बारेमा के लेख्यो जस्ताको तस्तै हेरौँ ।

"ISIS or The Islamic State of Iraq and Syria, the rebel group who continue to seize control of large regions within the two countries, have issued a stern warning to FIFA.



ISIS or The Islamic State of Iraq and Syria, the rebel group who continue to seize control of large regions within the two countries, have issued a stern warning to FIFA.

The group threatened in a letter directed at FIFA President Sepp Blatter that they will bomb the World Cup in 2022, if FIFA does not immediately change the venue from Qatar.

The militant group warned FIFA if the tournament went ahead in the Arab country it would take action with long-range Scud missiles.


Published on ISIS’s forum on Sunday and republished in Egypt’s Al Wattan Newspaper, the letter addresses FIFA President Sepp Blatter by his first name ‘ Joseph’.

The full translated transcript of the letter has been published below:
“Dear Joseph,
We had sent a message to you back in 2010, when you decided or were bribed by the former Amir of Qatar to have the 2022 World Cup in Qatar. Now, after the establishment of the Caliphate state, we declare that there will be no World Cup in Qatar since Qatar will be part of the Caliphate under the rule of the Caliph Ibrahim Bin Awad Alqarshi [al-Baghdadi's full name] who doesn’t allow corruption and diversion from Islam in the land of the Muslims. This is why we suggest that you will decide upon a replacement country instead of Qatar. The Islamic state has long-range Scud missiles that can easily reach Qatar, as the Americans already know.
Thanks”
Although, there have been several so called allegations of bribery against Qatar, since the nation won the 2022 World Cup bid over the US and Australia in 2010; no proof has yet surfaced proving these allegations to be anything more than controversies cooked up by the Western Media.


ISIS had earlier this month paraded a missile that resembled an aged Scud missile in Syria, earlier this month but experts do not believe they have the capability to carry out a strike of that magnitude outside their strongholds of Iraq and Syria.

ISIS parades their Scud Missile through an unnamed Syrian town. The missile in all likelihood could have been raided from a Syrian arms base

source :http://www.qatarchronicle.com/happenings/52770/breaking-news-we-will-bomb-the-qatar-world-cup-isis-warns-fifa/

सिपी गजुरेल भन्छन्, ‘क्रिकेटले देशमा विकृति भित्र्यायो’ -

८ चैत – नेपाली क्रिकेट टिमले ट्वान्टी–ट्वान्टी विश्वकपमा गरेको सानदार प्रदर्शनले सारा नेपालीलाई खुसी दिइरहेकाबेला नेकपा–माओवादीका उपध्याक्ष सिपी गजुरेलले यसलाई विकृति भनेका छन् ।

‘समय र मान्छे तथा तृष्णा र तृप्ति’ कथा संग्रहको विमोचनका लागि शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गजुरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले क्रिकेटबारे दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै :

‘क्रिकेट खेल्नेहरु आज देशको नायक भएका छन् । हिजो देख्नुभयो होला एयरपोर्टमा क्रिकेटरहरुलाई स्वागत गर्नेको मारामार थियो ।

अनि हामीलाई ति क्रिकेटरहरुबाट सिक भनिँदैछ । नेताहरु हो तिनीहरुबाट सिक रे ! हेनुस् नेपालको राजनीति अहिले यस्तो भाको छ ।

अब हामी सबै त्यसैको पछि लागेर हिँड्ने ? हुँदैन त्यस्तो ।

हो क्रिकेटले एउटा मनोरञ्जन दिन्छ, राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्छ, नेपालको नाम त्यहाँबाट पनि अघि बढाउनु पर्छ, यसको पक्षमा हामी पनि छौं । तर जति राम्रो क्रिकेट खेलेपनि नेपालको मुहार त कहिल्यै पनि फेरिँदैन ।

त्यहाँ क्रिकेट खेल्ने खेलाडीले धेरै पुरस्कार त पाउलान्, एकजनालाई ५ लाख दिने भनेर यहि सरकारले पनि घोषणा ग¥यो । त्यसरी पैसा त ओहिरिएला ।

यहाँका उद्योगपतिहरुले अझै धेरै देलान्, यहाँ धेरै कालो धन जम्मा गर्नेहरुले प्रतिस्पर्धा गर्लान्, तर नेपालको अनुहार चाहिँ फेरिँदैन । नेपाललाई परिवर्तन राजनीतिले नै गर्छ ।

क्रिकेटले, फुटबलले भलिबलले गर्दैन । यो विकृति हो । समाज विकृतितर्फ उद्धत छ, अब हामी सबैले यही रहेछ क्यारे भनेर पछि लाग्नु हुँदैन ।’

यद्यपी विश्वकपमा नेपाली क्रिकेट टिमले गरेको प्रदर्शनको विश्वभर चर्चा छ । क्रिकेट ठूला हस्तीहरुलेसमेत नेपाली क्रिकेट टिमको प्रशंसा गरिरहेकाबेला गजुरेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायतका दलहरुले भने विशेष वक्तब्य नै जारी गर्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए ।

source :http://kathmandutoday.com/2014/03/35891.html#sthash.amywtWXi.i2CnOUR4.dpuf


‘यो विकृति हो, विकृतितिर उद्दत छ। त्यसैले अब यही रहेछ क्यारे भनेर सबै यसैको पछाडि लाग्न हुँदैन,’ गजुरेलको महावाणी।

हेर्नुस् उनले के भने, उनकै शब्दमा-

ओलिको गोली र गगन को गहन बोली

नेपाली कांग्रेसका सभासद् तथा युवा नेता गगन थापाले व्यवस्थापिका संसदको सभामुख र संविधानसभाको अध्यक्ष फरक–फरक हुनुपर्ने बताएका छन् । एउटै व्यक्ति सभामुख र संविधानसभाको अध्यक्ष रहँदा संसदको कामले संविधानसभाको कामलाई प्रभावित गर्ने बताउँदै थापाले सो कुरा बताएका हुन् । रातोपाटीसँग विशेष कुराकानी गर्दै थापाले भने, ‘पहिलो संविधानसभामा विशेष परिस्थितिमा दुई वर्षको अन्तरिमकालका लागि संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने भनिएको हुँदा त्यस्तो प्रावधान राखिएको थियो । तर हामीले देख्यौं संसदको कामले संविधानसभाको कामलाई पूर्ण रुपमा प्रभावित गर्‍यो । त्यसैले सभामुख छुट्टै र संविधानसभाको अध्यक्ष छुट्टै बनाउनुपर्छ ।’ यसरी छुट्टै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा संविधानसभामा पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुरा पनि नरहने उनको तर्क छ । ‘सरकार बनाउँदा सभामुख भागबण्डा गरे पनि सरकारमा नरहेको दललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । जसले संविधानसभामा पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने रहँदैन । यसले सरकारको दिनहुँको कामलाई प्रभावित पनि गर्दैन,’ उनले भने । थापाका अनुसार एक वर्ष भित्र संविधान जारी गर्ने हो भने दलहरुले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । पूरानै शैलीमा काम गरेर परिणाम नयाँ खोज्नु चमत्कारमा विश्वास गर्नुजस्तै हो भन्ने धारणा रहेको छ । ‘ हामीले काम गर्ने तरिका नफेरी जस्ताको तस्तै पुरानो शैलीमा काम गरेर परिणाम नयाँ आउँछ भन्यौं भने त्यो जादुमा विश्वास गर्नु जस्तै हुनेछ । यही तरिकाले काम गर्‍यौं भने अघिल्लो पटक जस्तै यसपटक पनि परिणाम असफलता नै हुनेछ ।’ समयमा संविधान लेख्नका लागि दलहरुले एक पछि अर्को काम नगर्दै एकसाथ चार–पाँचवटा काम सँगै लैजानु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले भने, ‘हाम्रो कार्यतालिका निकै व्यस्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि एकपछि अर्को काम गर्ने भनेर हुँदैन । यसका लागि सँगसँगै चार–पाँच वटा कामहरु सँगसँगै लानुपर्दछ । सरकार र संविधान निर्माणको कामलाई अलग्गै लानुपर्छ ।’ फरक प्रसंगमा थापाले संविधानसभामा बाहिरी हस्तक्षेप कम गर्न दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिने काम पनि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार दातृ निकायबाट सहयोग लिँदा संविधान लेखनमा हस्तक्षेप हुन्छ । ‘ हामीले बदल्नुपर्ने अर्को काम भनेको बाहिरबाट सहयोग लिने कामलाई बन्द गर्नुपर्छ । यसरी सानो विषयमा सहयोग लिँदा उनीहरुको चाँसो अनुसार काम गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन् । -


सशक्त युवा नेताको रुपमा आम नेपालीबीच परिचित गगन थापा यसपटकको संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभासद्मा निर्वाचित भएका छन् । स्पष्ट वक्ताका रुपमा पनि चिनिने थापा, दलहरुले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार राख्दछन् । संविधानसभामा हरेक विषयलाई छलफल गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने उनको उडान रहेको छ । तीन महिना बितिसक्दा पनि संविधान लेखनमा प्रगति नभएको र अझै पहिलेकै गल्तीलाई दलहरुले दोहोर्‍याई रहेको सेरोफेरोमा कांग्रेस सभासद् गगन थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
 संविधानसभाको निर्वाचन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि संविधान निर्माणको विषयमा उल्लेखिय प्रगति हुनसकेको छैन । किन ?
 संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात बितेको तीन महिनामा जुन अलमल देखिएको छ, त्यसले पक्कै पनि अनिश्चिताको संकेत गरेको छ । यसरी अलमल हुनुको पछाडि मुख्य तीन कारणहरु रहेका छन् । पहिले त हाम्रो अन्तरिम संविधानमा केही कमजोरी र अस्पष्टता रह्यो जसले यो अन्यौलतालाई थप बढावा दियो । जस्तै सरकार गठन कसरी गर्ने ? कसले बैठक बलाउने ? आदि विषयहरुले अनावश्यक रुपमा उल्झनहरु बढाउने काम गर्‍यो । दोस्रो, केही राजनीतिक कारणहरु पनि रहे । जस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीले निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गरेको अवस्था थियो । उसलाई मनाएर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ल्याउन पनि केही समय खर्च भयो । तेस्रो भनेको हाम्रो काम गर्ने शैली नै रह्यो । जुन स्थायी प्रवृति हामीले पहिलो संविधानसभामा देखेका थियौं । अहिले ठ्याक्कै त्यही प्रवृतिको पुनरावृत्ति भएको छ । समानुपातिक सभासद् चयनदेखि लिएर अहिले सरकार गठनको प्रक्रियासम्म हेर्ने हो भने ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ । हामीले सरकार निर्माणको प्रक्रियासँगै संविधानसभाको कामलाई सँगै लिएर जान सक्थ्यौं । तर हामीले त्यसो गर्न सकेनौं । हामीमा प्रक्रिया, विधि र विधानमा विश्वस नगर्ने र मौका मिले आफू अनुकुल प्रक्रियालाई मिच्ने प्रवृति रहेको छ । हामी परिणाम चहान्छौं तर त्यो परिणाम हासिल गर्न समयबद्ध तरिकाले काम गर्न चाहँदैनौं र अन्तिम समयमा चमत्कारमा विश्वास गर्छौं । यो चरम भाग्वादी चिन्तन हामीमा हावी छ । त्यही भएर चाहना हुँदा हुँदै पनि हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।
 यसलाई कसरी चिर्ने त ? 
संविधान निर्माण तथा सरकार निर्माणको क्रममा राजनीतिक समस्याहरु आइरहन्छन् । त्यो कुनै नौलो होइन । तर त्यसलाई कसरी हल गर्ने विधि र संयन्त्रको निर्माण गर्न जरुरी छ । यहाँ हामीले सुधार्नु पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो काम गर्ने शैली नै हो । हामीले काम गर्ने तरिका नफेरी जस्ताको तस्तै पुरानो शैलीमा काम गरेर परिणाम नयाँ आउँछ भन्यौं भने त्यो जादुमा विश्वास गर्नु जस्तै हुनेछ । यही तरिकाले काम गर्‍यौं भने अघिल्लो पटक जस्तै यसपटक पनि परिणाम असफलता नै हुनेछ ।
 नयाँ तरिकाले काम गर्ने भनेको कसरी ? 
नयाँ तरिकाले काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मेरो तीन वटा सोँच रहेको छ । अहिले पहिलो संविधान सभाले गरेको कामलाई के गर्ने विषयमा ठूलो अन्यौलता रहेको छ । हुन न पनि यो नयाँ संविधानसभा हो, पुरानो होइन । यो संविधानसभासँग सार्वभौम अधिकार छ, यसले कुनै विषयलाई लिन पनि सक्छ र नलिन पनि सक्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन । तर जति यो कुरा सत्य छ, यो पनि सत्य हो कि यो संविधानसभा शुन्यबाट आएको होइन । यो जनआन्दोनको पृष्ठभूमिमा विभिन्न विद्रोह र आन्दोलनको जगमा आएको पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि त्यही संविधानसभाले गर्न नसकेको काम पूरा गर्न आएको हो । त्यसैले यो समस्या हल गर्नका लागि सजिलो विधि भनेको ठूला दलहरुले सामुहिक रुपमा यस संविधानसभामा विघटित संविधानसभामा भएका सहमतिहरु माथि छलफल होस् भन्ने प्रस्ताव लिएर आउने र त्यसमा छलफल गर्ने । यसले के गर्छ भने ती अन्तरवस्तुहरुलाई पुनः एक पटक जनतासँग जोड्छ, नयाँ सभासद्हरु पनि त्यस विषयमा सूचित हुन्छन् र उनीहरुलाई पनि जोड्दछ । यसको साथै जुन दलले यसलाई मान्दैनौं भनेका छन् उनीहरु पनि यस छलफलमा भाग लिन पाउँछन् । यसका लागि दिनको ६–८ घण्टा बसेर भएर पनि १५–२० दिन भाग लिन सकिन्छ र अन्त्यमा यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसरी दलले पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न पाउने छन् । आजको शक्ति सन्तुलनले के देखाउँछ भने सजिलै सँग यो विषय पारित हुन्छ । अब जसले यसको विपक्षमा भोट गरेका छन् उनीहरुले पनि निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो अब यही संविधानसभाको प्रक्रिया बनिसकेको हुन्छ । यसरी नयाँ पूरानो भन्ने अन्तहिन छलफल पनि सकिन्छ । तर यसमा हामीले काम गर्ने तरिका फेर्नुपर्छ । कांग्रेस एमाले र एमाओवादीका नेताहरु भने धेरै समयदेखि यस प्रस्तावलाई ल्याउन खोजिरहनुभएको छ तर त्यो एक दिनमा ल्याएर एकै दिनमा पास गर्ने गरी । तीन महिनासम्म सुत्ने, समयको महत्व नबुझी काम नगर्ने र समय दिनुपर्ने कुरालाई समय नै नदिने र एकै दिनमा छलफल नगरी पास गराउने मुडमा वहाँहरु रहेको देखिन्छ । हामीले यहाँ नै काम गर्ने तरिका फेर्न सकिन्छ । त्यस्तै मैले देखे अनुसार संविधानसभाको अध्यक्ष र सभामुख एकै व्यक्ति हुने जुन संवैधानिक प्रावधान छ त्यसलाई बदल्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा विशेष परिस्थितिमा दुई वर्षको अन्तरिमकालका लागि संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने भनिएको हुँदा त्यस्तो प्रावधान राखिएको थियो । तर हामीले देख्यौं संसदको कामले संविधानसभाको कामलाई पूर्ण रुपमा प्रभावित गर्‍यो । त्यसैले सभामुख छुट्टै र संविधानसभाको अध्यक्ष छुट्टै बनाउनुपर्छ । सभामुख भनेको सरकार बनाउने दलहरु बीच भाग बण्डाको विषयमा पर्ने भयो र संविधानसभाको अध्यक्ष भने छुट्टै हुने भने । यसमा के हुन्छ भने जस्तै कांग्रेस एमालेको सरकार बनेको अवस्थामा एमाओवादीलाई संविधानसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने जसले ऊ पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आउने छ । त्यस्तै अन्य दल मिलेमा सरकारमा नरहेको दललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । जसले संविधानसभामा पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने रहँदैन । यसले सरकारको दिनहुँको कामलाई प्रभावित पनि गर्दैन । हामीले बदल्नुपर्ने अर्को काम भनेको बाहिरबाट सहयोग लिने कामलाई बन्द गर्नुपर्छ । यसरी सानो विषयमा सहयोग लिँदा उनीहरुको चाँसो अनुसार काम गर्नु पर्ने हुन्छ, यसले हस्तक्षेप बढाउने काम गर्छ । संविधानसभालाई केही चाहेको खण्डमा नेपाल सरकारलाई माग्नुपर्छ । संविधानसभालाई चाहिएको कुरा पु¥याउने जिम्मा नेपाल सरकार हो । हामी सानो नियम बनाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायलाई गुहार्छौं । उदाहरणको लागि हामी एउटा कम्प्युटर बनाउन पनि दातृ निकायलाई भन्छौं । हेर्दा यो सानो देखिए पनि यो विषय विस्तारै संविधानसभाभित्र पस्छ र यसले संविधान बनाउने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छ । यसलाई हामीले पहिलो संविधानसभामा राम्ररी अनुभव गरिसकेका छौं । त्यसैगरी हामीले एक वर्षमा संविधान बनाउने भने पछि हाम्रो कार्यतालिका निकै व्यस्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि एकपछि अर्को काम गर्ने भनेर हुँदैन । यसका लागि सँगसँगै चार–पाँच वटा कामहरु सँगसँगै लानुपर्दछ । सरकार र संविधान निर्माणको कामलाई अलग्गै लानुपर्छ । जस्तै संविधानसभा भित्र हामीले अहिले सोचेको कुरा भनेको एक महिना भित्र संविधानसभाको नियम बनाउने र त्यस सँगसँगै अन्य अन्तरवस्तुमा छलफल पनि सँगै लैजाने । तर शीर्ष नेताहरु भने नियम अहिले नबनाएर एकै पटक पछि बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ जुन गलत छ । त्यस्तै सहमति भएका विषयलाई भाषा मिलाएर ड्राफ्ट गर्दै जाने असहमतिका विषयालाई हल गर्ने कुरा पनि पार्टी गत तहमा छलफल गर्दै जाने । यसरी समानान्तर रुपमा कामलाई अघि बढायौं भने पक्कै पनि समयमा संविधान लेख्न सकिन्छ । 
अहिले पनि समस्या शीर्ष नेताहरुको काम गर्ने शैलीमा नै देखियो । यसलाई परिवर्तन गर्न तपाईंजस्ता युवाहरुको भूमिका के हुन्छ ? केही गरिरहनु भएको छ ?
 हामीले दबाब सिर्जना गर्ने कुरा गर्दा संविधानसभा भित्रैबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अघिल्लो संविधानसभामा हामीले कि त शीर्ष नेताहरुले काम गर्छ भन्ने विश्वासमा चुप लागेर बस्यौं कि हामीले यस प्रक्रियाबाट बाहिर रहेर दबाब सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्‍यौं । जुन सफल भएन । यस गल्तीबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । जस्तै हामीले अहिले संविधानसभाको नियम नबनाई अघि लाने कुरालाई हस्तक्षेप गरिरहेका छौं । त्यस्तै संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर गएको खण्डमा हामी सामुहिक रुपमा त्यसलाई हस्तक्षेप गरेर पुनः प्रक्रियामा ल्याउने प्रयत्न गर्ने छौं । त्यस्तै हामी दिनको ८ घण्टा काम गरेर भए पनि छलफल गरेर मात्र विषयहरुलाई टुंग्याउने छौं । यसका लागि हामी पार्टी भित्र र संविधानसभा नै दबाब सिर्जना गर्ने छौं । किनभने हामीले एक वर्षमा संविधान बनाउन आएका हौं । त्यही भएर हामीले हाम्रो पूरा शक्ति लगाएर दिन रात भएर पनि यस उद्देश्य पूरा गर्न लाग्ने छौं । 
source:-ratopati.com/2014/02/12/109986.html

यसरी भयो पूर्वसभासद् आलमको हत्या "एमालेकै नेता, सिभिल इन्जिनियर र पत्रकार पो !"

एमाले नेता महमोद आलमको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका एमालेकै नेता रामचन्द्र प्यासी कुशवाहासहित तीन जनालाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ । 

 

बाराको कलैयास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्यासीसहित तीन जनालाई सार्वजनिक गरेको हो ।

 

आलमको हत्यामा दुई जना सार्प सुटर सहित पाँच जनाको संलग्नता रहेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले तीन जनालाइ पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको हो । 

 

प्रहरीले बारा बन्जरीया ८ घर भएका नेकपा एमालेका पुर्वसभासद एंव राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य रामचन्द्र प्यासी कुशवाहा, भारत अलिगढ घर भइ हाल वीरगन्ज ४ मा बस्दै आएका सिभिल इन्जिनियर अतिक खान र भारत रक्सौल ४ घर भएका भारतीय पत्रकार राजु श्रीवास्तव बर्मालाइ सार्वजनिक गरेको हो ।

 

अरू दुई जना सुटरहरुको पहिचान भइसकेपनि उनिहरु नेपालबाहिर रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीको कन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक डिआइजी प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

 

डिआइजी अर्यालले आलमको हत्या योजना ६ महिना पहिलादेखि मुख्य योजनाकार प्यासीले नै बनाएको बताए ।

 

डिआइजी अर्यालले आलमको हत्याका लागि प्यासीको योजनामा भारतीय तीन जना सार्प सुटरहरु दुइ महिना पहिले देखि नै वीरगन्जस्थित रानीपोखरी होटलमा बसेर काठमाण्डौ गएपनि सफल हुन नसकेको बताए ।

 

आलम हत्याका लागि सुटरहरु काठमाडौसम्म पुगेर प्रयास गरेको डिआइजी अर्यालले बताए । ‘आलम हत्या योजना दुबईमा बनेको थियो,’ अर्यालले भने । 

 

आलमको हत्यामा संलग्न सुटरहरुले नै असोज ११ गते काठमाडौको जोरपाटीमा  भारतीय नागरिक महमद समसुल हक माथि गोली प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

आज सार्वजनिक गरिएका तीनै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला अदालत बाराबाट म्याद थप गराउने तयारी गरेको छ । कुशवाहालाई प्रहरीले हिजो बाराको सिमराबाट पक्राउ गरेको थियो ।  

 

कुशवाहा अघिल्लो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक तर्फका सभासद थिए । यसपल्ट पनि चुनावमा टिकटको अपेक्षा गरेपनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारको सूचीमा नाम नपरेपछि असन्तुष्ट बनेका कुशवाहाले टिकट नपाएको झोंकमा आलमको हत्याको योजनामा झन् केन्द्रित भएको प्रहरीले जनाएको छ । 

 

आलमसँग नियमित सम्पर्क रहेको टेलिफोन नम्बर, घटनाको दिन सम्पर्क भएका फोन नम्बर, सशस्त्र भूमीगत संगठनका दुई जनासँग सम्पर्कमा देखिएको नम्बरका आधारमा प्रहरीले कुशवाहामाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको थियो । 

 

असोज १८ गते बाराको लिपनीमाल ४ चावासोती राईस मिल नजिक आलममाथि गोली प्रहार भएको थियो ।

 

उपचारका क्रममा ८ दिनपछि काठमाडौ शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको थियो । प्रहरीले यसअघि आलम हत्यामा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहको हात रहेको हुनसक्ने आशंका गरेको थियो। 

 

यसबाहेक तराईमा सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरेका भूमिगत समूहहरुले निर्वाचनको विरोध स्वरुप आलममाथि गोली हानेको दावी गरेर विज्ञप्ति लिएका थिए । 

 

आजको पत्रकार सम्मेलनमा महम्मुद आलम हत्या अनुसन्धान समितिका सदस्य एवं मध्यमाञ्चल प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रहरी नायव महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगन्जका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतका सुरक्षा अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

- See more at: http://setopati.com/raajneeti/4955/#sthash.tRS1gFpd.dpuf

 बिहान साढे ११ बजेको थियो। बाराको पथलैया वीरगंज सडकखण्डमा पर्ने चवासती दाना मिल अगाडिको सडक छेउमा भारतीय नम्बर प्लेट भएको एउटा मोटरसाइकल हुँइकिएर आयो। त्यसमा चढेका मान्छेले ताकेर गोली हान्यो- ड्याङ्ग ड्याङ्ग। टाउकोमा गोली लागेका मान्छे त्यहीँ ढले। एकैछिनपछि उनलाई उपचारका लागि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज लगियो। एफएम, टिभी र अनलाइनहरुमा ठूलो समाचार आयो- नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (एमाले) बारा क्षेत्र नं. ४ का प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार तथा नेपाल मुस्लिम इतेहाद संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष महमुद आलममाथि अज्ञात समूहद्वारा गोली प्रहार। स्थिति सुधार भएन। नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले काठमाडौं ल्याइयो। महाराजगञ्‍जस्थित शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरियो। तर असोज २४ गते उनको निधन भयो।
कसले गरेको थियो त हत्या? विभिन्न मान्छेले विभिन्न थरिका अनुमान गरिरहे। अनुसन्धानको जिम्मा थियो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को। अनुसन्धान नतिजाले सबैलाई अचम्म बनाइदियो। हत्याको योजना त एमाले कै नेताले पो बनाएका रहेछन् !

आलमलाई गोली हान्नेको स्केच।

सिआइबीले हत्याको योजनाकारको अभियोगमा पक्राउ परेका नेता हुन्- रामचन्द्र प्यासी कुसवाहा। उनी विघटित संविधान सभामा एमालेका तर्फबाट सभासद् थिए।
त्यसैगरी हत्यामा सहयोग गरेको अभियोगमा दुई जना पक्राउ परेका छन्- एक जना सिभिल इन्जिनियर अतिक खान र एक जना भारतीय पत्रकार राजु श्रीवास्तव। गोली हान्नेहरु चाहिँ पक्राउ परेका छैनन्।

कसरी हत्या योजना बनाइयो त ? सिआइबीको अनुसन्धानले यस्तो भन्छ-
 घटनाको अन्दाजी ६ महिना अगाडिदेखि महमुद आलमको हत्या गर्ने योजना बनेको र त्यसको लागि रामचन्द्र प्यासी कुसवाहाले भारत रक्सौलका बर्मा भन्ने राजु श्रीवास्तवसँग छलफल गरेको।
 विभिन्न समयमा मृतकको घर र अन्य स्थानहरुको सम्बन्धमा सूचना संकलन कार्य भएको।
 हत्याको मुख्य योजनाकार दुबईमा बसी आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने काम भएको।
 30 August 2013 मा नै आलमको हत्याको लागि भारतबाट ३ जना सुटरहरु रक्सौल हुँदै वीरगंज आएको र वीरगंजको होटल रानीपोखरीको कोठा नं. १०३ मा बसेको।
 उपयुक्त समयको अभाव र निज आलम 5-6 September 2013 तिर काठमाडौँ गएको कारण यस ठाउँमा हत्या गर्न सम्भव नभएकोले तत्कालको लागि यहाँको योजना स्थगित गरी 6 September 2013 मा नै २ जना सुटरहरु काठमाडौँतर्फ गएको।
 काठमाडौँको जोरपाटीतर्फ बस्ने एक व्यक्ति र आलमको समेत काठमाडौँ मै हत्या गर्ने उद्देश्यले अतिक खान लगायत अन्य ४ जना व्यक्तिहरु काठमाडौँतर्फ गएको।
 काठमाडौँमा पनि आलमलाई हत्या गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएकोले जोरपाटी घटनापश्चात् भागेर India गएका व्यक्तिहरु आलम बारा आएको जानकारीपश्चात् पक्राउ अतिक खानसँग समेत सम्पर्क गरी पुन: 2 October 2013 मा रक्सौल हुँदै वीरगंज आई घण्टाघर नजिकैको एक गेष्टहाउसमा बसेको।
 उम्मेदवारी दर्ताको दिन आलम चढेको बा ५ च ३३२९ नंवरको कालो टाटा सुमो गाडीको जानकारी रामचन्द्र प्यासी कुसवाहाले सुटरहरुलाई गराएको।
 घटनाको दिन बिहानैदेखि २ जना व्यक्तिहरु मोटरसाइकलमा आलमको घर नजिकै बसी पिछा गर्दै गएर बिहान अन्दाजी ११:३० बजेको समयमा जिल्ला बारा लिपनिमाल गा.बि.स. वडा नं. १ स्थित पथलैया वीरगंज सडकखण्डमा पर्ने चवासती दाना मिल अगाडिको सडक छेउमा आलमलाई गोली प्रहार गरी मोटरसाईकल चढी वीरगंजतर्फ भागेको।
 वीरगंजको होटल एभरेष्ट अगाडि पुगेपछि चढेर गएको मोटरसाइकल त्यत्तिकै छाडी मध्यान्ह अं.१२:३० बजेतिर रक्सौल भारत तर्फ गएको।
soure:http://www.mysansar.com/2013/10/8197/#more-8197

एमाले नेता महमोद आलमको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका एमालेकै नेता रामचन्द्र प्यासी कुशवाहासहित तीन जनालाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ । 

 

बाराको कलैयास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्यासीसहित तीन जनालाई सार्वजनिक गरेको हो ।

- See more at: http://setopati.com/raajneeti/4955/#sthash.tRS1gFpd.dpuf

एमाले नेता महमोद आलमको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका एमालेकै नेता रामचन्द्र प्यासी कुशवाहासहित तीन जनालाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ । 

 

बाराको कलैयास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्यासीसहित तीन जनालाई सार्वजनिक गरेको हो ।

 

आलमको हत्यामा दुई जना सार्प सुटर सहित पाँच जनाको संलग्नता रहेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले तीन जनालाइ पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको हो । 

 

प्रहरीले बारा बन्जरीया ८ घर भएका नेकपा एमालेका पुर्वसभासद एंव राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य रामचन्द्र प्यासी कुशवाहा, भारत अलिगढ घर भइ हाल वीरगन्ज ४ मा बस्दै आएका सिभिल इन्जिनियर अतिक खान र भारत रक्सौल ४ घर भएका भारतीय पत्रकार राजु श्रीवास्तव बर्मालाइ सार्वजनिक गरेको हो ।

 

अरू दुई जना सुटरहरुको पहिचान भइसकेपनि उनिहरु नेपालबाहिर रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीको कन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक डिआइजी प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

 

डिआइजी अर्यालले आलमको हत्या योजना ६ महिना पहिलादेखि मुख्य योजनाकार प्यासीले नै बनाएको बताए ।

 

डिआइजी अर्यालले आलमको हत्याका लागि प्यासीको योजनामा भारतीय तीन जना सार्प सुटरहरु दुइ महिना पहिले देखि नै वीरगन्जस्थित रानीपोखरी होटलमा बसेर काठमाण्डौ गएपनि सफल हुन नसकेको बताए ।

 

आलम हत्याका लागि सुटरहरु काठमाडौसम्म पुगेर प्रयास गरेको डिआइजी अर्यालले बताए । ‘आलम हत्या योजना दुबईमा बनेको थियो,’ अर्यालले भने । 

 

आलमको हत्यामा संलग्न सुटरहरुले नै असोज ११ गते काठमाडौको जोरपाटीमा  भारतीय नागरिक महमद समसुल हक माथि गोली प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

आज सार्वजनिक गरिएका तीनै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला अदालत बाराबाट म्याद थप गराउने तयारी गरेको छ । कुशवाहालाई प्रहरीले हिजो बाराको सिमराबाट पक्राउ गरेको थियो ।  

 

कुशवाहा अघिल्लो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक तर्फका सभासद थिए । यसपल्ट पनि चुनावमा टिकटको अपेक्षा गरेपनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारको सूचीमा नाम नपरेपछि असन्तुष्ट बनेका कुशवाहाले टिकट नपाएको झोंकमा आलमको हत्याको योजनामा झन् केन्द्रित भएको प्रहरीले जनाएको छ । 

 

आलमसँग नियमित सम्पर्क रहेको टेलिफोन नम्बर, घटनाको दिन सम्पर्क भएका फोन नम्बर, सशस्त्र भूमीगत संगठनका दुई जनासँग सम्पर्कमा देखिएको नम्बरका आधारमा प्रहरीले कुशवाहामाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको थियो । 

 

असोज १८ गते बाराको लिपनीमाल ४ चावासोती राईस मिल नजिक आलममाथि गोली प्रहार भएको थियो ।

 

उपचारका क्रममा ८ दिनपछि काठमाडौ शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको थियो । प्रहरीले यसअघि आलम हत्यामा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहको हात रहेको हुनसक्ने आशंका गरेको थियो। 

 

यसबाहेक तराईमा सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरेका भूमिगत समूहहरुले निर्वाचनको विरोध स्वरुप आलममाथि गोली हानेको दावी गरेर विज्ञप्ति लिएका थिए । 

 

आजको पत्रकार सम्मेलनमा महम्मुद आलम हत्या अनुसन्धान समितिका सदस्य एवं मध्यमाञ्चल प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रहरी नायव महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगन्जका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतका सुरक्षा अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

- See more at: http://setopati.com/raajneeti/4955/#sthash.tRS1gFpd.dpuf

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग सर्वसाधारणले लगाए टीका (भिडियोसहित)

     विजयादशमीको दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफूले टीका ग्रहण गरेपछि सर्वसाधारणलाई टीका लगाई दिएका छन् । विगतमा झैं यस पटक पनि सर्वसाधारणहरु पूर्व राजासँग टीका थाप्न निर्मल निवास पुगेका थिए । उनीहरुलाई पूर्व राजदम्पतीले टीका लगाई दिएका थिए । पूर्व राजासँग टीका लगाउन गएकाहरुले राजसंस्थाप्रति आफूहरुको आस्था र विश्वास कायम रहेको बताए । पूर्व राजासँग टीका लगाउन पूर्व पञ्च सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकृत, पत्रकार, साधुसन्त लगायत राजावादीहरु निर्मल निवास पुगेका थिए ।ज्ञानेन्द्रको हातबाट टिका थाप्नेमा कमल थापा, गायक योगेश्वर अमात्य, कलाकार शैलजा पाण्डे हरु पनि थिए।

२ बजे शुरु हुने भनिएको टिकाको कार्यक्रम सवा ३ बजे पछी मात्र शुरु भएपछी धेरै मानिस निवास बाहिरै लाइनमा लागेका थिए। राजधानीमा दिन भर पानी परेकाले छाता नबोकेका मानिसहरु भिज्दै लाइनमा थिए।

 (कमल थापाले ज्ञानेन्द्रको हातबाट टीका लगाउदै ।)

लाइन लामो भएपछि केही धकेला धकेला हुँदा तनावको स्थिति पनि पैदा भएको थियो।
टिका लगाउँदा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रसंग उनकी श्रीमती कोमल शाहा पनि थिइन्।

टिका लगाउने क्रममा ज्ञानेन्द्र अत्यन्त खुसी देखिएका थिए। 
उपस्थित मानिसहरुले राजाको पक्षमा नारा समेत लगाएका थिए। 'हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ', 'राजा आउ देश बचाउ' जस्ता नारा लाग्दा ज्ञानेन्द्रको मुहार थप हँसिलो थियो।