विदेश जादै हुनुहुन्छ ? साबधान बेरोजगार नेपाली ठग्ने बानि परेका म्यानपावर कम्पनि हरुले हजुर लाई पनि ठग्न सक्छन |

                                                                                

                                                                                                                                          

                                                                                                                                  लेखक:-"यात्री"   

      बेरोजगार नेपाली युवाहरुको रोजीरोटीको गन्तब्य खाडी राष्ट्र "कतारमा " पछिल्लो  तथ्यांक अनुसार लगभग ४ लाख नेपालीहरु विभिन्न काममा कार्यरत छन् |'अहिलेको महँगी र छिमेकी देशमा बृद्धि भए अनुसार ढिलै भए पनि  गत माघ ८ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले माघ १५ गतेबाट लागु हुनेगरि नयाँ श्रम स्वीकृति लीएर कतार जाने नेपालि हरुको लागि निम्न बमोजिम न्युनतम मासिक तलब निर्धारण गरेको छ | नेपाली दूतावास कतारले न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि लागि तलबमान सिफारिस गरी पठाएको छ महिनापछि मन्त्रालयले बृद्धि गरेको छ |

  माथिको सूचना अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष चार तहमा छुट्टाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै तहको न्युनतम तलब बृद्धि गरेको हो ।जस अनुसार अदक्ष कामदारका न्युनतम पारिश्रमिक ९ सय रियाल र खाना भत्ता ३ सय गरी १२ सय रियाल (करीव २८ हजार ३ सय) तोकिएको छ । अर्धदक्ष कामदारको पारिश्रमिक ११ सय र खाना भत्ता ३ सय गरी १४ सय, दक्ष कामदारको १५ सय र खाना भत्ता ३ सय गरी १८ सय र उच्च दक्ष कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक ४२ सय र खाना भत्ता ५ सय गरी ४७ सय निर्धारण गरिएको भनिए पनि  आजका दिन सम्म पनि खुल्म्खुला रुपमा  सरकारी नियम बिपरित कम तलब तथा सुबिधा दिने कम्पनी तथा पदहरुको लागी अन्तर्बार्ता आवाह्न गरिने गरेको तथ्य तल को फोटो बाट प्रष्ट  हुन्छ ।

       यहाँ प्रस्तुत फोटो पोखराबाट प्रकाशित दैनिक पत्रीका आदर्श समाज राष्ट्रीय दैनीकको बर्ष-१७,अङ्क-३१६, २०६९ साल फागुन १४ गते बिहिबारको पत्रीका बाट लिइएको हो । जहाँ शिखर इन्टर्नेस्नल नामक म्यानपावर कम्पनी बाट बिभिन्न पदको लागी बिज्ञापन गरीएको छ । प्रस्तुत बिज्ञापनको क्रम स्० १, ३, ४ र क्रम स्० ६ मा न्युनतम तलब ९०० कतारि रियल भन्दा अधिक रहे पनि क्रम् स्० ५ मा रहेको पद @ किचन हेल्परको लागि जम्म मासिक तलब ८०० कतारि रियल निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै क्रम स्० २ मा रहेको अफिस ब्वाईको नुन्तम तलब पनि बैधानिक छैन किन भने नुनतम तलब ९०० कतारि रियल उल्लेख गरिएपनि खाना खर्च कामदार आफैले ब्यहोर्नुपर्छ । यो त म्यानपावर कम्पनि हरुको लापरबाहि अनि नेपाल सरकारको निति नियमको खिल्लि उडाएको एउटा सानो उदाहरण मात्र नभएर सोझा बेरोजगार नेपालि हरुको श्रम शोषणको प्रत्क्ष्य नमुना पनि हो । हुन त बिज्ञापनमा सरकारी बिभाग बाट स्विकृत मिति:२०६९ साल फागुन १० गते अनि चलानि नम्बर:१०२३२ पनि उल्लेख गरीएको छ। तर यस्तो सरकारि नितिनियम तथा नुनतम प्रकृया नै नपुगेको आबेदनलाई सम्बन्धित निकायले पनि कसरी स्विकृति प्रदान गर्यो यो अर्को गम्भिर प्रश्न हो । बेरोजगार नेपाली हरुको श्रम अनि पशिनामा रजाई गर्न बानि परेका हरुलाई यो खालको गैरकानुनि अभ्यासले पुन मौका मिलेको छ। मानिस जब बेरोजगार हुन्छ तब आर्थिक बोझ ,पारिवारिक झमेला आदि इत्यादि ले अलि घेरै पिरोल्छ, अनि नेपालका जिम्मेवार नीकाय हरुको यो हर्कतले गर्दा जस्तो सुकै जोखीम मोलेर भएपनि बिदेशिनु बहेक अर्को बिकल्प रहदैन। समान काम गर्ने अन्य देशका नागरिकले आफ्नो भन्दा दोब्बर तलब पाउदा बिचरा साथमा काम गर्ने नेपालि कामदारको मन कस्तो होला ? अलिसान महलमा बसेर निति निर्माण गर्ने महासय हरुलाई के थाह मरुभुमिको बालुवाले कसरि पोल्छ भन्ने ? तिनिहरु लाई के थाह तातो मरुभुमीमा बग्ने रगत पशिनाको मुल्य ? आखिर हामि नेपालि को बाध्यतानै भन्नु पर्छ अपारदर्शि श्रम नितिका बाबजुत , म्यानपावर कम्पनि हरुको मनपरि तन्त्रको जालो भित्रै बाट हामि नेपाली हरु बीदेशिनु पर्छ।

          म्यानपावर कम्पनि हरुका अधिकाम्स बिज्ञापनहरु मा आजभोलि मासिक तलब जुन देशको लागि कामदारको माग भैइ आएको हो त्यहि देशको मुद्रामा हुनुपर्नेमा त्यसो नभएर नेपालि रुपैयामा दीइएको हुन्छ यो अर्को नेपालि जनतालाई झुक्याउने उपाय हो । किन भने बिदेशि बिनिमय दर सधै समान हुदैन घटि बढि भैइ रहन्छ । मलाई याद छ, उदाहरणको लागि सन् २००८-२००९ तिर १ कतरि रियल को जम्मा १७ रुपैया ३४ पैसा बिनिमय दर थियो त्यो अबश्थामा सबैजसो बिज्ञापन हरुमा मासिक तलब सम्बन्धित देशको मुद्रामै उल्लेख गरिन्थ्यो । आज भोलि १ कतारि रियल को औसतमा २४ रुपैया लगभग बिनिमय दर भएकोले गर्दानै म्यानपावर कम्पनिहरुले नेपालि युवाहरु लाई आकार्शित गर्न मासिक तलब नेपालि मुद्रामा उल्लेख गर्छन ।यस्ताखाले गैरकानुनी अभ्यासहरू तत्काल बन्द न भए सम्म बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु आझै बिकराल बन्दै नजालान भन्न सकिदैन | जिम्मेवार निकायहरुले कागजको निर्णयलाई जबसम्म ब्यबाहारमा कार्वान्यन गराउन सक्दैनन् वा "सरकारी काम कैले जाला घाम" को परम्परा बिध्यमान रहन्छ ,तब सम्म बेरोजगार नेपाली ठग्ने बानि परेका म्यानपावर कम्पनि हरुको यो प्रयास रोकिने छैन |समाजको दर्पण @ सबैको सम्बोधित क्षेत्र पत्र पत्रिका,तथा  छापासंचार माध्यमहरुले पनि यस्ताखाले नियम बिपरितका सुचना तथा बिज्ञापनहरु लाई स्थान दिन नहुने हो |

अनि जिम्मेवार निकायहरुले यस्ताखाले कम्पनिहरु लाई नियम अनुसार कारबाही गरोस , बेरोजगार नेपालीको हितमा गरिएको सरकारी निर्णय पूर्ण कार्य्वान्यन होस्  यो नै हाम्रो चाहाना हो |