"टेरेनन् भने जनयुद्धको पुनरावृत्ति हुन सक्छ"-डा. बाबुराम भट्टराई, बरिष्ठ नेता एकीकृत नेकपा (माओवादी)
संविधानसभाको
दोस्रो निर्वाचनप्रति तपाईहरुको असन्तुष्टि कहाँनेर हो ? - See more at:
http://ksnsonline.com/2013/12/1066.html#sthash.XDfod4Vl.dpuf
नेपालमा ००७ सालदेखिको राजनीतिक परिवर्तन हुँदै मुख्यतः माओवादी १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा स्थापित राजनीतिक धार र बाह्रबुँदे सम्झौताको गुदी कुरो भनेको संविधानसभामार्फत् राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना हो, जसबाट वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि समस्याहरु हल हुन्छन् । गुदी कुरो यही हो । त्यसैले यो संविधानसभाको निर्वाचन कुनै विद्यमान प्रणाली अन्तरगतको संसदीय निर्वाचन होइन । विगतको प्रणाली ठीक थिएन, अब राज्य प्रणाली नै कस्तो बनाउने भनेर गरिएको निर्वाचनलाई अहिले जसरी सरकार परिवर्तनका निम्ति गरिने संसदीय निर्वाचन हो भन्ने ढंगले प्रस्तुत गरिँदैछ, यो सर्वथा बेठीक छ । र, यसले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थुप्रै आन्दोलनका भावनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यसैले हाम्रो चिन्ता यहीँनेर हो, कुनै पार्टी वा व्यक्तिको हारजितको प्रश्न होइन । वृहत शान्ति सम्झौताको चुरोको रुपमा आएको जुन संविधानसभा हो, यसको चुनावले शान्ति सम्झौतालाई पूर्णतामा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन ? हामी अहिले यिनै विषयहरुमा राजनीतिक रुपले विषय केन्दि्रत गराउन चाहन्छौं ।
धाँधली भयो भनेर चुनावको परिणामै अस्वीकार गर्न खोज्नुभएको त होइन ?
- संसदीय चुनावहरु अलिअलि धाँधली पूर्ण नै हुन्छन् । तर, यसको मात्रा स्वीकार्य तहसम्म रहने कि नरहने भन्नेमात्र हो । दोस्रो संविधानसभामा प्रायोजित ढंगले र नीतिगत ढंगले पनि धाँधली हरु गरिए, जसले अग्रगामी शक्तिहरु र अग्रगमनका जुन मुद्दाहरु हुन्, त्यसलाई प्रभावित पार्ने जुन प्रयत्न गरिँदैछ, यी विषयलाई हामीले गम्भीर ढंगले उठाएका छौं । त्यसैले यी विषयहरुको व्यवस्थापन भएपछि हामी अन्य विषयमा अघि बढ्छौं । पहिले यी विषयलाई ‘सेटल’ गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।
एमाओवादीको यस्तो परिणाम आउनमा धाँधली को कति प्रतिशत भूमिका छ र अन्य आन्तरिक कमजोरीको कति प्रतिशत ?
- प्रतिशतमा नजाऔं यस्तो कुरामा । क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि ती क्रान्तिका उपलब्धीहरुलाई बेलैमा संस्थागत गर्न सकिएन र समय बित्दै गयो भने यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु विस्तारै हावी हुँदै जान्छन् । मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै जान्छन् र जनता भ्रमित हुँदै जान्छन् । त्यसपछि साम, दाम, दण्ड र भेदका हतियार प्रयोग गरर उनीहरुले परिणाम उल्टाउने प्रयत्न गर्छन् । हाम्रो गल्ती कहाँनेर भयो भने परिवर्तनका एजेन्डाहरुलाई हामीले संविधानसभाबाट छिटोभन्दा छिटो संस्थागत गर्नेतिर लाग्नुपथ्र्यो । यहाँ हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारणले कमजोरी रह्यो । यसमा बाहिरका शक्तिहरुले खेले । दोस्रा गल्ती भनेको अन्तरिम सरकार या संयुक्त सरकार अन्तरगत चुनाव गराउन सकिएन र सरकार अरु कसैलाई दिने काम गर्यौं ।
खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमखमा प्रस्ताव गर्नु नै गल्ती भएछ हैन त ?
- हामीले व्यक्ति विशेषलाई भन्न खोजेका होइनौं, उहाँ अत्यन्तै भद्र व्यक्ति हुनुहुन्छ । मुख्य गल्ती कहाँनेर भएको हो भने अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र निर्वाचन सँगसँगै जानुपथ्र्यो । यी तीनवटा अन्तरसम्बन्धित कुरा थिए । यसलाई खण्डित गर्नु हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो । अन्तरिम सरकार अर्थात् संयुक्त सरकार अन्तरगत नै निर्वाचन गरिनुपर्दथ्यो । त्यसो गरेको भए धाँधली रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसैले उदार भएर हामीले सरकार छोड्दा उनीहरुलाई धाँधली गर्ने अवसर प्राप्त भयो र परिवर्तन नचाहने शक्तिहरुले परिणामलाई उल्ट्याइदिए ।
चुनावमा सेना परिचालन गर्न दिने निर्णय पनि गल्ती थियो कि ?
- सेना परिचालन त खाली सुरक्षाको तेस्रो घेरामा मात्रै राख्ने भन्ने सहमति थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा यो बाहेक अर्को कुनै पनि सहमति भएको थिएन । तर, सबैलाई अचम्म के भयो भने निर्वाचन गरुञ्जेलसम्म त ठिकै भयो, तर मंसिर ४ गते निर्वाचन सकिइसकेपछि कुनै सहमतिविना सेनालाई मतपेटिकाहरु जिम्मा लगाइयो । त्यहाँ प्रतिनिधिहरुलाई बस्न पनि दिइएन र आश्चर्यजनक ढंगले १२ घण्टा, २० घण्टा ढीलो गरियो । यस्तो किन गरियो भन्ने प्रश्न त स्वतः उठ्ने भयो । यहाँ गडवडी भएको छैन भने पनि पुष्टि त गर्नुपर्यो नि । यही कारणले हामीले छानविन हुनुपर्यो भनेका हौं । सेनाले बाकस ब्यारेकमा लगेर राख्ने भन्ने कहीँ कतै सहमति भएको थिएन । यसबारे आधिकारिक निर्णय भएको पनि काहिँ कतै पाइँदैन । भनेपछि कसरी यस्तो भयो ? किन भयो ? कसले गर्यो ? यो त गम्भीर विषय हो ।
तपाईहरुको आशंकामा धाँधली गर्ने काममा निर्वाचन आयोग, सेना वा सरकारमध्ये कसको बढी भूमिका छ ?
- कसले भन्ने प्रश्न आएन, समग्र प्रक्रिया नै गलत भयो । कसैलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि यस्तो किन गरियो, सहमति नै नभएका कुराहरु कसरी प्रयोगमा ल्याइयो ? यसबारे छानविन होस् । तेस्रो घेरामा बस्न भनिएको सेनालाई बाकसै जिम्मा लगाउने निर्णय कसले गर्यो ? यो कुरो छानविन हुनुपर्यो नि । यसको तथ्य बाहिर आउनुपर्यो र जनताले सुसुचित हुन पाउनुपर्यो ।
सेनालाई तेस्रो घेरामा खटाउने भन्ने निर्णयमा चाहिँ तपाईहरुले पनि सहमति जनाउनुभएकै हो ?
- त्यसमा पनि प्रश्नचाहिँ उठेकै हो । तर, हाम्रा कथित क्रान्तिकारी साथी -वैद्य माओवादी) हरुले पनि त्यो बेला चर्को कुरा गरिदिनुभयो । उहाँहरुको त्यो हर्कत पनि प्रतिक्रान्तिका लागि आधार बन्दोरहेछ भन्ने कुरा पनि देखियो । उहाँहरुको आक्रमण हामीमाथि नै केन्दि्रत थियो । त्यसैले यस्तो हर्कत गर्नमा कुनै बाहना त बनाइएको थिएन ? यो प्रश्न पनि गम्भीर ढंगले उठेको छ ।
चुनावमा आउनबाट रोक्ने मुख्य दोषी त प्रचण्ड नै हुन् भन्ने वैद्य माओवादीको गुनासो छ नि ?
- त्यो गलत कुरा हो । हामीले रोकेर कहाँ रोक्न सम्भव भयो ? हामीले अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्यौं तर मंसिरको चुनाव सार्न सकिन्न भनेपछि हामीले मात्रै भनेर त हुँदैनथ्यो । त्यसैले हामी यसको कारक हुनै सक्दैनौं ।
जनताले जुन एजेन्डालाई अस्वीकार गरे, अब त्यही एजेन्डालाई गोलमेच सम्मेलन इत्यादि गरेर संविधानसभा भन्दा बाहिरबाट मान्नुपर्छ भनेर कसरी उपयुक्त होला ?
- कुन एजेन्डालाई जनताले अस्वीकार गरे ?
कांग्रेस र एमालेको भनाइ छ कि एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताको एजेन्डालाई जनताले अस्वीकार गरे । अहिले जति पनि मत आएको छ, त्यो यसको विकल्पमा आएको मत हो ।
यो गलत व्याख्या हो । यस्तो हो भने त उहाँहरुको सोच ०४७ को संविधान हो । किनभने त्यसबेला गणतन्त्र थिएन, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र थिएन । धर्म निरपेक्षता थिएन । कांग्रेस र एमालेले बहुमत ल्याउनु भनेको यी सबै कुराहरु छाड्नु हो भनेर व्याख्या गरिन्छ भने के नेपाली जनतालाई यो कुरा स्वीकार्य हुन्छ ?
अहिले तपाईहरुले उठाइरहनुभएका एजेन्डाहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई अझै लागेको छैन ?
- अग्रगमनको विषय भनेको पुनरावलोकनको विषय नै होइन । राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि निर्वाचनको विधि अपनाइएको हो । निर्वाचनमा धाँधली गरेर यी प्राप्त उपलब्धीलाई उल्ट्याउने सोचियो भने त्यसलाई जनता र इतिहासले स्वीकार गर्ने प्रश्नै आउँदैन । विडम्बना के भैदियो भने हामीले पनि अलि सावधान रहनुपर्नेमा बेलैमा सजगताच अपनाउन सकेनौं । शासक वर्गहरुले यही विषयलाई उल्टाउनका लागि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन दिएनन् । दोस्रो, अन्तरिम सरकारले नै संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै हामी सरकारबाट बाहिरिने बाटोतिर गयौं र सरकार छाडिदियौं । यो वृहत् शान्ति सम्झौताको स्पिरीटभन्दा बेग्लै थियो । यसले गर्दा उनीहरुलाई यस्तो परिणाम ल्याउन बल पुग्यो । त्यसैले जहाँनेर कमजोरी भयो र ट्र्याक छुट्यो, त्यहीँनेरबाट सच्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तरिम संविधानसभा रहेको बहुमतीय प्रणालीलाई सहमतीय बनाउने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यस्तो प्रस्ताव अघि सार्नुको कारण के हो ?
- हामीले दुईवटा कुरा उठाएका छौं, एउटा नीतिगत र प्राविधिक ढंगले नै धाँधली का कुराहरु आएका छन्, हामीले कतिपय तथ्यसहित बाहिर ल्याएका छौं, केही तथ्यहरु आउँदैछन् । यसको विषयमा उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्यो । यसले मात्रै निर्वाचनप्रति विश्वसनीयता स्थापित गर्छ । दोस्रो कुरो संविधानसभा भनेको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनका उपलब्धीलाई छोड्न मिल्दैन । यसलाई छोडेर पछि फर्कन संविधानसभाको चुनाव गएकिो होइन । म के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने ०५७ सालमा हामीले जतिबेला संविधानसभाको नारा अघि सार्यौं, त्यसबेला तीनवटा माग राखेका थियौं, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचन । यी तीनवटा कुरा अन्तरसम्बिन्धत छन् । पुरानै संविधान अन्तरगत हुने चुनाव हामीलाई स्वीकार्य थिएन । दोस्रो, आन्दोलनकारी शक्तिको संयुक्त सरकारले मात्रै सापेक्ष ढंगले निश्पक्ष चुनाव गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो । त्यसैले हशामीले यी तीनवटा कुरा सँगै उठाएका थियौं ।
तर, दुर्भाग्य भनौं या विडम्बना भनौं, हामी पहिलो शक्तिका रुपमा उदय भइसकेपछि गणतन्त्र नै कार्यान्वयन नगर्ने भनेर, गणतन्त्रलाई नै जबरजस्ती बन्धक बनाएर बहुमतीय प्रणालीमा जाने हठ गरियो र हामीले बाध्य र उदार भएर सहमतीय प्रणालीलाई छाड्न पुग्यौं । बृहत् शान्ति सम्झौताको उल्लंघन त्यहीबाट शुरु भयो । त्यसैले हामी के चाहन्छौं भने संविधानसभा भनेको वृहत शान्ति सम्झौताको अंग भएको हुनाले हामीले अब फेरि सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । यसरी मात्रै वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अन्यथा यो एउटा संसदीय चुनावमात्रै बन्न पुग्छ ।
तपाईले एकातिर चुनावमा धाँधली को कुरा उठाउनुभयो, अर्कातिर सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर राजनीतिक विषयमा पनि कुरा उठाउनुभयो, यी विषयहरु दोस्रो संविधानसभालाई स्वीकार गरेर यहीँभित्रबाट समाधान गरिनुपर्छ भन्ने हो कि संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट ?
- जहाँनेर अन्तरिम संविधानलाई खल्बल्याइयो, पहिले त्यसलाई समाधान गरौं । जुन गल्ती भयो, त्यसलाई सच्याऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
वृहत शान्तिसम्झौता र विगतका आन्दोलनका एजेन्डालाई सम्वोधन गर्छौं भनेर दलीय तहमा सम्झौता गर्दा पुग्छ या संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको अडान रहन्छ ?
- शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका जनयुद्धका मुद्दाहरु अन्तरिम संविधानमा लेखिएका छन् । पछि मधेस आन्दोलनका एजेन्डालाई पनि अन्तरिम संविधानमै सम्बोधन गरिएका छन् । त्यसैले संविधानमै यस्तो व्यवस्था नगरेसम्म जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावनाको प्रतिनिधित्व हुँदैन ।
उसो भए दोस्रो संविधानसभामा जाने विषयमा त तपाईहरुमा कुनै विवाद छैन ?
- संविधानसभामा जाने नजाने प्रश्न होइन । संविधानसभा त हामीले नै ल्याएको हो । हाम्रो कारणले गर्दा संविधानसभा आएको हुनाले संविधानसभा मार्फतै यी उपलब्धीहरुको रक्षा गरौं भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यसैले संविधानसभामा जाने नजाने भन्ने प्रश्नै हैन । तर, यो भन्दा पहिले संविधानसभा नै बृहत शान्ति सम्झौता र जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्यो नि ।
तर, तपाईहरुले भनेजस्तै सहमतिका आधारमा सरकार बनाउने भन्ने हो भने कमल थापाको राप्रपा नेपाललाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ हैन र ?
- हैन । वृहत् शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता शक्ति र आन्दोलनकारी शक्तिहरुको स्पिरीट र सहमति भन्ने स्पष्टरुपमा अन्तरिम संविधानमै लेखिएको कुरा हो ।
सहमतीय प्रणालीमा जाने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । तर, दुई तिहाइ बुहमत उनीहरुमा भएको हुनाले तपाईहको मागलाई टेरेनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
- टेरेनन् भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, यी सबको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । त्यसो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । संविधानसभा भनेको त यी आन्दालनेका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने विधि हो नि । त्यसैले उनीहरुले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ ।
पार्टीले चुनाव हारेपछि एमाओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताहरुमा निराशा देखिएको छ, यस्तो बेलामा अब पार्टीले कस्तो बाटो लिन्छ ?
- क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई छिटो संस्थागत गर्न नसक्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु हावी भएका हुन् । त्यसैगरी समय बित्दै जाँदा क्रान्तिकारी शक्ति पनि मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुँदै जाने, जनताबाट कट्दै जाने र संगठन पनि जनताबाट कट्ने हुन्छ र यसको फाइदा अर्को पक्षले लिन्छ र जनतामा दुष्प्रचार गर्छ । हामीले यसमा सावधान भएर बेलैमा संविधान बनाउनुपथ्र्यो । यसमा हाम्रो ठूलो गल्ती भयो । समय वित्दै जाँदा हामी आफैं पनि प्रदुषित हुँदै गयौं । यो पनि एउटा निमित्त कारण बन्न पुग्यो ।
अब तपाईहरुको राजनीतिक कार्यदिशाको कोर्ष परिवर्तन हुने सम्भावना छ कि छैन ?
- कोर्ष चेञ्ज हुँदैन, कोर्ष करेक्सन हुन्छ । कोर्ष चेञ्ज भनेको शान्ति र संविधानको बाटोलाई नै बदल्ने हो, करेक्सन भनेको जुन जुन कमजोरी रहे, त्यसलाई सच्याउने हो ।
कोर्ष करेक्सन भएर अन्तरिम संविधान संशोधन भयो भने तपाईहरु सहमतीय सरकारमा जानुहुन्छ ?
- अहिले हाम्रो ध्यान सरकारप्रति छैन । मुख्य कुरो भनेको वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मूल स्पिरीट अनुसार जानुपर्यो भन्ने हो । संविधान सभाको निर्वाचन नै शान्ति प्रक्रियाको अंग हो भन्ने कुरा बिर्सनुभएन । यो कुरालाई बिर्सिएर जित्नेले जे पनि गर्न पाउँछ र हार्नेले भनेको केही पनि नहुनेजस्तो गर्नुहुँदैन ।
यसका लागि गोलमेच सम्मेलन पो गर्ने हो कि ?
- यसका लाथि अहिले आन्दालनेकारी शक्तिहरुवीच सहमति बनाएर अगाडि बढ्ने । जहाँनेर बाटो बिराइएको छ, त्यहीँ फर्केर यो कोर्षलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।
संविधभानसभा बाहिरै रहेका वैद्यजीहरुलाई के गर्ने ?
- उहाँहरुलाई पनि ल्याउनुपर्छ । उहाँहरुले गलत हर्कत गर्नु भो, तर, उहाँहरुलाई पनि यो प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ ।
तपाईहरु कांग्रेस रएमाले पहिचान विरोधी भनिरहनुभएको छ, तर कांग्रेस र एमालेका नेताहरु हामी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबाट पछि हट्दैनौं भनिरहेका छन्, एमाओवादीले यसमा शंका नगरे हुन्छ भन्छन् नि ?
- यो त जनतालाई भ्रम पार्न मात्रै भनिएको हो । संघीयताको मूल मर्म के हो ? जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि संघीयता भनिएको हो । यो कुारलाई संबोधन नगरी प्रशासनिक एवं पञ्चायती वीकेन्द्रीकरणलाई मात्रै संघीयता भन्न त भएन नि । उहाँहरुको संघीयता त नयाँ खोल राखेर पुरानै साबुन बेचेजस्तै हो । संघीयताको ब्रान्डमात्रै राखेर हुँदैन, त्यसको मर्मलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
एमाओवादीको विचारमा नयाँ संविधानसभाको चुनावपछि राष्ट्रपति डा. रावमवरण यादवलाई फेर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
- राष्ट्रपति फेर्ने नफेर्ने भन्ने प्रश्न होइन, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता मुख्य प्रश्न हो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाले दुईवर्षभित्र संविधान बनाउँछ भनिएको थियो । र, त्यही अवधिमै राष्ट्रपतिको पदावधि सिद्धिन्छ भन्ने थियो । यसको अर्थ राष्ट्रपतिको पद दुई वर्षमा सिद्धिन्छ भन्ने हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि राष्ट्रपतिको पदावधि सिद्धिन्छ भन्नुको अर्थ कहिले संविधान बन्छ त भन्दा दुई वर्षमा भन्ने हो । पछि हामीले एक वर्ष थप्यौं, ३ वर्ष भयो । पछि संविधानसभाको कार्याकाल ४ वर्ष भो, राष्ट्रपतिको पदावधि पनि ४ वर्ष भयो । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको आयु चाँहि ४ वर्षभन्दा बढी थप्न पाइन्न भन्यो, भनेपछि राष्ट्रपतिको पनि पदावधि स्वतः सकिनुपर्छ । संविधानसभा विघटन भएकै दिन राष्ट्रपतिको पदावधि सिद्धिएको हो । त्यसैले संविधानका सरंक्षक राष्ट्रपति आफैंले पहल लिएर अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हो ।
नयाँ राष्ट्रपतिमा एमाओवादीको दाबी रहन्छ ?
पहिले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा जाऔं, त्यसपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सबैले दाबी गर्न पाउँछन् । चुनाव हुँदा कसले हार्छ र कसले जित्छ, पछि टुंगो लाग्ने कुरा हो ।
साभारः अनलाइन खबर डट कम
आजभन्दा
१८ वर्ष पहिले ०५२ सालको चिसो हिउँदमा डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सूत्रीय माग पेश गर्दै ती माग पूरा
नभएर हतियार उठाउने चेतावनी दिँदा सत्ता पक्षले पत्याएको थिएन । अहिले
संविधानसभाको चुनाव सकिएपछि एमाओवादीले दुईवटा मात्रै माग राखेको छ,
चुनावको धाँधलीबारे छानविन होस् र अन्तरिम संविधान संशोधन गरी बहुमतीय
प्रणाली राखियोस् । तर, कांग्रेस र एमालेले टेरेनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
उनै भट्टराईको ठाडो जवाफ छ- ‘टेरेनन् भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस
आन्दोलन, यी सबको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी
चाहन्छौं ।’ - See more at:
http://ksnsonline.com/2013/12/1066.html#sthash.XDf
आजभन्दा
१८ वर्ष पहिले ०५२ सालको चिसो हिउँदमा डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सूत्रीय माग पेश गर्दै ती माग पूरा
नभएर हतियार उठाउने चेतावनी दिँदा सत्ता पक्षले पत्याएको थिएन । अहिले
संविधानसभाको चुनाव सकिएपछि एमाओवादीले दुईवटा मात्रै माग राखेको छ,
चुनावको धाँधलीबारे छानविन होस् र अन्तरिम संविधान संशोधन गरी बहुमतीय
प्रणाली राखियोस् । तर, कांग्रेस र एमालेले टेरेनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
उनै भट्टराईको ठाडो जवाफ छ- ‘टेरेनन् भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस
आन्दोलन, यी सबको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी
चाहन्छौं ।’ - See more at:
http://ksnsonline.com/2013/12/1066.html#sthash.XDfod4Vl.dpuf
आजभन्दा
१८ वर्ष पहिले ०५२ सालको चिसो हिउँदमा डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सूत्रीय माग पेश गर्दै ती माग पूरा
नभएर हतियार उठाउने चेतावनी दिँदा सत्ता पक्षले पत्याएको थिएन । अहिले
संविधानसभाको चुनाव सकिएपछि एमाओवादीले दुईवटा मात्रै माग राखेको छ,
चुनावको धाँधलीबारे छानविन होस् र अन्तरिम संविधान संशोधन गरी बहुमतीय
प्रणाली राखियोस् । तर, कांग्रेस र एमालेले टेरेनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
उनै भट्टराईको ठाडो जवाफ छ- ‘टेरेनन् भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस
आन्दोलन, यी सबको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी
चाहन्छौं ।’ - See more at:
http://ksnsonline.com/2013/12/1066.html#sthash.XDfod4Vl.dpuf
About the Author
0 टिप्पणियाँ: