म भोट् हाल्दिनँ....?????

"जनताद्वारा जनताको लागि गरिने जनताको शासन प्रजातन्त्र हो - अब्राहम लिंकन"

चार कक्षाको सामाजिक शिक्षामा कन्ठ पारेदेखि पाठ्यक्रम र त्यसबाहिरका पढाई, सुनाइ मा सबैभन्दा दोहोर्याएर सुनिएको लाइन हुनुपर्छ यो । जाँच दिंदा, हाजिरी जवाफमा उत्तर दिंदा, राजनीतिक बिश्लेषण सुन्दा, प्रजातन्त्र दिवसमा लगायत हरेकजसो चुनावी भाषण र पत्रीकाहरुमा देखा परिरहने लाइन हुन् यी । 

म जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छु त्यस्ले तीन प्रकारका शासन प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा भोगिसकेको छ : श्री ५ संबिधानभन्दामाथि हुने संबैधानिक राजतन्त्र, श्री ५ नै सर्बेसर्वा हुने सकृय राजतन्त्र र श्री ५ को कुनै स्थान नभएको अहिलेको लोकतन्त्र या गणतन्त्र । यी सबै प्रणालीका शासकहरुले पनि ती लाइन फुकेको फुकेकै गरे, अविच्छिन्न । 

संभबत देश इतिहाँसको सबैभन्दा कठीन मोडमा उभिएको छ, समस्याको कुरा यो भन्दा अगाडिको बाटो के हो भनेर स्पष्ट भन्नसक्ने कोही अगाडि आउने छाँट पनि देखिएको छैन । यी सबैका बीच हामी एक अर्को संबिधानसभा चुनावको तयारीमा छौं, तयारी के भन्नु हल्लाखल्लामा छौं । चुनाव गराउने, चुनावमा भाग लिने र चुनाव लड्ने कसैलाई पनि चुनावको वास्ता छैन । एकथरी आफ्नो स्वार्थका लागि चुनाव हुन्छ भनेर बुरुक्क उफ्रिन्छन्, अर्कोथरी चुनाव हुन दिन्न भनेर दाह्रा किट्छन् । बीचमा छौं हामीजस्ता "कन्फ्युज्ड मास", जस्मा न चुनाव भए के हुन्छ भन्नेमा आशावादीता छ न चुनाव नभए के पल्टिन्छ भन्ने त्राशदी ।

दुई बर्षमा "जनताको संबिधान" बनाउँछु भनेर बानेश्वर पसेका ६०१ जनाको झुन्ड देश संबिधानसभाको चुनावअघि जहाँ थियो त्यहीं पुर्याएर पहेंला दाँत देखाउँदै बाहिरियो । दण्डहीनता, सरकारी संयन्त्रको निकम्मापन, संस्थागत भ्रस्टाचार र राजनीतिक अपराधिकरणजस्ता हाम्रा राष्ट्रिय बिशेषताहरु यस् अवधिमा मजैले झाँगिने अवसर पाए । अरु त अरु राजाको सकृय शासनकालमा समेत आफ्नो स्थान नछाडेका सर्बोच्च अदालत जस्ता निकायहरुलाई पनि "देखिस्, सबै हामीजस्तै हुन्" भन्ने कोटरीमा ल्याउन दलहरु सफल भए । अब फेरी चुनावको चर्चा शुरु भएको छ, त्यस्बाहेक अरु उपाय छैन भन्ने तर्कहरु शुरु भएका छन्, प्रजातन्त्रका सिद्दान्तहरुको दुहाइ दिन शुरु भएको छ । 

हामी सानो छँदा डा प्रकाशचन्द्र लोहनी हाम्रा क्षेत्रका निर्बिबाद नेता थिए । उनी ५ बर्षमा एकपटक झ्याप्प पञ्चेबाजा बजाउँदै गाउँ छिर्थे, अबीरजात्रा गर्दै । चुनाव जितेसी ५ बर्ष गायब, अनी फेरी उही रमाइलो । हामी सानै भएकाले भाषण मात्रै गर्न आउने अरु पार्टीका नेता भन्दा बाजागाजा गर्ने डा प्रकाश रमाइलो लाग्थ्यो मलाई । त्यसपछिका बीस बर्षमा ब्यबस्था र पात्र फेरिए तर न ५ बर्षमा एकपटक गाउँ पस्ने संस्कार फेरियो न त्यस्पछी जनतालाई बाल नदिने ब्यहोरा । त्यो बेला दौरासुरुवालमाथि छालाका पेटी बान्नेहरु घुम्थे सामान्ती बनेर, अहिले बिभिन्न पार्टी छिरेका "ब्ल्याक बेल्ट"हरु घुम्छन् । त्यतिखेर गाउंका हर्ताकर्ता ठालु मुखियाहरु हुन्थे, अहिले चारदलका भरौटेहरु छन् । स्थानीय निकायको चुनाव नभ्यएको १६ बर्षमा स्थिती यति भयावह छ कि सयंन्त्र बनाएर सम्बन्धित दलका अर्को सालसम्मको बजेट उधारोमै खाइदीसक्नेरेछन् उस्तै परे । 

आमूल परिवर्तनको नारा दिएर जंगल पसेको क्रान्तिकारी माओवादीहरुको "जनयुद्द"मा १४ हजारभन्दा बढी मान्छेको ज्यान गयो, घाइते बेपत्ता आन्तरिक बिस्थापित यातना दिइएका र लुटिएका त बेहिसाब छन् । हत्या गरिएका मध्य धेरै युद्दमा असंलग्न सर्बसाधारणहरु थिए, कति अझै बेपत्ता छन्, अझै घाइते छन् । तर ती सबैको एकमुष्ट उत्प्रेरक र जिम्मेवार (हाल ३-४ झुन्ड बनेको) माओवादीलाई तीन्लाई न न्याय दिलाउने फुर्सत छ न चासो । पुरानो संबिधानसभा चुनाव हुँदा यो मुद्दा अग्रपङ्तीमा थियो, नयाँ चुनाउ भैहाले नि कहाँ पुग्छ यो मलाई थाहा छैन, किनकी हरेक न्यायको मागमा प्रचन्ड-बाबुरामहरुले डलर देख्नुहुन्छ अनि माओवादीलाई हरेक मोर्चामा खसाल्न खोज्नुहुनेहरुले चाँही हरेक मुद्दाको जतिसक्दो राजनीतिकरण गर्न छोड्नुहुन्न । डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा ५-७ दिनमै संसार पल्टाउँला जसरी दैलेख ओइरिनेहरुले त्यहाँबाट फर्केसी त्यो मुद्द्दा छोडेर अर्को समाते । सबैलाई माफि दिनपर्च, बोल्न हुँदैन, शान्ति प्रकृया भाँडिन्छ भन्ने महान आत्माहरु र आफुलाई सुल्टो पर्ने कसैलाई उचाल्न छोड्नुहुन्न भन्ने अतिवादीहरुको बीचमा युद्दकालीन न्याय पिसिएको छ । सबैलाई ठिंगुरा कोच्नुपर्छ, ज्यानको बदला ज्यान हातखुट्टाको बदला हातखुट्टा कसैले भनेको छैन, तर युद्दकालीन त्रुटी र गम्भीर प्रकृतिका गल्तीमा "गल्ती भो, माफ गर्दिनुस्, हाम्रो मनसाय त्यस्तो थेन, हामी छानविन गर्छम्" भनेर भन्दिंदा यी महान् कान्तिखारीहरुको जुँगा पनि नघट्ला, उचाइ पनि, उल्टो शान नै बढ्ला । वहाँहरु त आफुले आँफैलाई राजकीय शैलीमा माफि बक्सिने मात्र होइन तत्कालीन शाही सेना र प्रहरीका तर्फबाट मानब अधिकार हननका आरोपीहरुलाई समेत जोगाउन र बढुवा समेत गर्न दौडधूप छ । 

देशको बेहाल भनिसाध्य छैन, दैनीक १२-१४ सय युवा काम खोज्दै बिदेश पस्छन्, लगभग एउटा पुस्ता नै रित्तीसकेको छ देशबाट । कृषिप्रधान देशमा खेतीपातीका काम गर्ने मान्छे सकिंदै गएका छन् । देशका ठुला भनिने चार दल यस्ता छन् कि तिन्लाई सम्झियो भने प्रजातन्त्र भन्ने शब्द नै किन बनेको होला झैं लाग्छ । एउटा काङ्ग्रेस राणा या हिट्लरको समयको समाजवाद अप्डेट नगरी त्यसैमा झुन्डिरहेको छ । एमाले भनाउँदो दललाई ओलीका टुक्का मा दङ्ग पर्न र गुण्डाहरुलाई पार्टीमा भर्ती गरेरै फुर्सत छैन, बचेँको समय तीन्ले २०५१ तिरको गुणगानमा खर्चिन्छन् । माओवादी प्रचन्डको फट्ट्याइं र अरुको तिक्डममा यसरी फसेको छ कि आफ्नै भारले आँफैलाई थिच्नबाट जोगाउँदैमा उनीहरुलाई फुर्सद छैन । मधेशवादी भन्नेहरुका बिषयमा जति कम कुरागर्यो, त्यति बढी हुन्छ । वहाँहरु के को राजनीति गर्नुहुन्छ भन्ने सबैले देखेकै कुरा हो । बाँकी स्याना मसिना झुन्डको त बेला बेला नेपाल बन्द गर्दिनु बाहेक कुनै योगदान छैन देशको इतिहाँसमा । 

मान्छेहरु राजनीतिक चेतनाका कुरा गर्छन्, तर मलाई यी सब कुरा बेला बेला मुतको न्यानो झैं लाग्छ । धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूहरुलाई जे भने नि हुन्छ भन्ने संस्कार बिकास हुनु, समावेशी हुनु भनेको बाहुन छेत्रीलाई निकाल्नु हो भन्ने बुझाई बिकाश हुनु, जातिय भेदभाब हटाउने भनेको कथित माथिल्ला जातलाई ठाडो घाँटी लगाएर सराप्नु हो भन्ने बुझाई हुनुलाई कतै राजनीतिक र सामाजिक चेतना नकारात्मक रुपमा बिकास भएको मान्न सकिएला बरु । संघीयता हुनुका फाईदा के हुन्, संघीयता भैसकेपछि देश कसरी बिकास हुन्छ भन्ने कुरा बुझाआउँदै नबुझाई एक टोली बिरोध मात्र गर्ने र अर्को टोलीलाई सिङ्गासिङ्गै राज्य मात्रै चाहिने को बीचमा कन्फ्युज्ड मजस्तालाई सिकाउन पनि कसैले दु:ख गरेको देखिएन । कुन शासकीय स्वरुप, निर्बाचन प्रणाली, संघीय स्वरुप, आर्थिक नीती ठीक हुन्छ र हाम्रो पार्टीको योजना यो छ भनेर नबुझाई मागिएर दिइएको भोट् र अन्दाधुन्द गरिएको हावाइ फायर उस्तै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । बुझ्नुपर्ने कुरा कसैले बुझेको देखिन्न, नसिक्नुपर्ने खराब राजनीतिक अभ्यासमात्रै सिकेको समाज हातहातमा चाइनिज र सेकेन्ड ह्यान्ड स्मार्टफोन बोक्दैमा कसरी चेतनशील हुन्छ ?

अब हुने चुनावपछि यी कुराहरु बढ्ने प्रष्टै छन् । कल्पना गर्नुस्, कालीबहादुर खाम पर्शुराम बस्नेतहरुले चुनाव जितेर देश चलाउन गएको, किनभने यस् अघि पनि बबनसिङ्हहरु चुनाव जितेकै हुन् । अबको शासन ब्यबस्था खत्रा हुने कुरा प्रष्टै छ । राजनीतिक दलहरु न जनतामाझ गएका छन् न त अघिल्लो संबिधानसभाले किन संबिधान बनाउन सकेन र अब नयाँले बनाउछ भन्ने आधार कसरी छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स गर्ने दु:ख नै गरेका छन् । सडकको खाल्डा टाल्नेदेखि, कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने, कानुनको शासन र सुरक्षाको प्रत्याभूती दिलाउने, सरकारी संयन्त्रका कार्यशैली जनउत्तरदायी बनाउने जस्ता साधारण कुरा पनि संबिधान पर्खेर बस्ने पुर्व कर्मचारीहरुको सुबिस्ताको सरकार र आफ्नो राजनीतिक नालायकी लुकाउन हरेक असफलताको दोश भारतलाई लगाउने चार दल नामका भुत्तेहरुलाई लुट्न के ले छेकेको छ र मेरो भोट् चाहियो ? हामी वास्तविक रुपमै धेरै बर्षपछाडि फर्केका छौं, फरक यो हो कि त्यो बेला सरकार भन्दामाथि राजा थिए अहिले चार दल छन्, त्यो बेला बजारमा दरबारका नजीक हुनेहरुको मोनोपोली थियो अहिले दलका भरौटेहरुको सिन्डिकेट छ । 

दुखै पाउनु छ भने यो या त्यो ले के फरक पार्छ ? अब्राहम लिंकनले भनेको ठीक थियो, भोट् हालेर प्रजातन्त्र जोगाउन पर्च भन्नकैलागी किन भोट् हालुँ म । 

हाल्दिनँ  !                        

jawknock.com